मुंबई : जर मुलांच्या शिक्षणाबाबत घटस्फोटित वडिलांबरोबर चर्चा केली नाही, तर त्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च देणे वडिलांवर बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.परदेशात शिक्षणासाठी मुलीला पाठवलेल्या आईने शिक्षणाचा तब्बल १.२० कोटी रुपयांचा खर्च वडिलांनी द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात केली होती.

त्यांची मुलगी २०१४ मध्ये पाच वर्षांसाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये शिकण्यासाठी गेली होती. त्यासाठी आईने त्यांची सदनिका गहाण ठेवून कर्ज घेतले होते. या याचिकेवर न्या. अकिल कुरेशी आणि न्या. शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. लहान वयात जर पाल्य परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जात असेल, 

तर त्याबद्दल आई-वडिलांशी सल्ला मसलत करणे आवश्‍यक आहे. 
विशेषतः जे पालक शिक्षणाचा खर्च करत असतील, त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करायला हवी. जर असे झाले नाही, तर संबंधित शिक्षणाचा पूर्ण खर्च देणे वडिलांवर बंधनकारक नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोदविले. वडिलांनी खर्च म्हणून पंचवीस लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. 
संबंधित प्रकरणात वडील त्यांच्या दोन मुलींसाठी तीस हजार आणि वीस हजार रुपये निर्वाह भत्ता देतात. यापैकी एक मुलगी शिक्षणासाठी परदेशी गेली होती. वडील सुस्थितीत असल्यामुळे 
त्यांनी खर्च द्यावा, अशी मागणी केली होती. ॲड. अभिजित सरवटे आणि ॲड. अजिंक्‍य उदाणे यांनी याचिकेत काम पाहिले.