मुंबई : राज्य शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिलेल्या 130 सहकारी सूत गिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुंताश प्रकरणात या गिरण्यांनी शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड केलेली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांनी सुभाष देशमुख हे मंत्री असलेल्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे. 

मागील चार वर्षांच्या सहकारी सूत गिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूत गिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात अाहेत, असे सूचित केले आहे. शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळालेल्या 130 गिरण्यांपैकी केवळ 66 कार्यन्वित होत्या. नफ्याच्या दृष्टीने या गिरण्यांची कामगिरीच समाधानकारक नाही. केवळ 7 गिरण्यांना नफा झाला असून, शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड करण्यासाठी गिरण्यांनी राखीव निधीची तरतूद केलेली नाही, असे हा अहवाल म्हटले आहे.

गिरण्यांची देणी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. गिरण्यांच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संचालनालय स्तरावर दस्तावेज योग्य पद्धतीने ठेवलेले नाहीत. शासकीय गुंतवणुकीच्या रक्षणासाठी गिरण्यांची मालमत्ता गहाण ठेवली नाही. बहुतांश प्रकरणात सूत गिरण्यांना जादा निधी देण्यात आला आहे, असे कॅगच्या निष्कर्षात म्हटले आहे.

बहुतेक गिरण्यांना आवश्यक असे प्रकल्पाच्या 5 टक्के भाग भांडवल सभासदांकडून गोळा करण्यात आले नाही. सूत गिरण्यांच्या बाबींना हाताळणीसाठी राज्य सहकारी परिषद स्थापित करण्यात आली नाही. तसेच सूत उत्पादनासाठी राज्यातील उत्पादीत कापसाचा वापर करण्यासाठी सहकार विभागाने आराखडाच आखला नाही, असे हा अहवाल म्हणतो.

राज्यातील फडणवीस सरकारही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारचा कित्ता गिरवत असून, आपले कार्यकर्ते, नेते यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी सूत गिरण्यांना अनुदानाची खैरात करण्यात येत आहे, असे कॅगच्या अहवालाने पुढे आणले आहे. 

1. सूत गिरण्यांनी सभासद शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदी केला पाहिजे. मात्र, अनेक गिरण्या सर्रास महाराष्ट्राबाहेरचा व्यापाऱ्यांकडून कापूस खरेदी करत आहेत.

2. सोलापूर जिल्ह्यात राज्याच्या कापूस लागवडीच्या 0.2 टक्के कापूस क्षेत्र अाहे. तरीसुद्धा येथे 52गिरण्या (40टक्के) आहेत. हे शासकीय धोरणाचे उल्लंघन आहे.