मुंबई ः गरीब रुग्णांच्या आरोग्य सेवेसाठी काम करणाऱ्या वाडिया ट्रस्टसोबत जमत नसेल तर तर ट्रस्टच्या कारभारातून बाहेर पडा, असे खडे बोल आज पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला सुनावले. वाडिया रुग्णालयाच्या व्यवस्थापकीय मंडळाबरोबर तातडीने बैठक घेण्याची तोंडी सूचनाही न्यायालयाने दिली आहे. प्रशासनाने आर्थिक बाबींवरुन शंका उपस्थित केल्या, तर आंतरराष्ट्रीय संस्था आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी पुढे येतील का, असा सवालही न्यायालयाने यावेळी केला.

ही बातमी वाचा : निर्धाव षटकांचे बादशहा बापू नाडकर्णी यांचे निधन 

रुग्णांच्या सेवेसाठी ट्रस्ट काम करत असाल, तर त्यासाठी त्याच्या आर्थिक व्यवहारावर संशय कसे काय घेता ? जर यापूर्वी वेळोवेळी सरकार किंवा प्रशासनाला असे वाटले असेल तर त्यावेळेस आक्षेप आणि कारवाई का केली नाही? असाही प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सार्वजनिक संस्थांचे ऑडिट करण्याचा अधिकार आहे, मग त्याचा वापर का केला नाही? असा प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला. तसेच अशाप्रकारची भूमिका स्थानिक प्रशासनाने घेतली तर उद्या आंततराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था पाठबळ देतील का ? असा सवालही न्यायालयाने केला. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी (ता.16) दिलेल्या निर्देशानुसार आज तडकाफडकी सरकारकडून चोवीस कोटी रुपये तर महापालिकेकडून चौदा कोटी रुपयांचा निधी ट्रस्टला देण्यात आला. मात्र महापालिकेकडून सुमारे 95 कोटी तर महापालिकेकडून 123 कोटी रुपये निधी येणे बाकी आहे, असा दावा यावेळी ट्रस्टच्या वतीने करण आला. तर सन 2013 पासून निधी देण्यात विलंब होत असला तरी निधी द्यायला आमचा नकार नाही, मात्र याबाबत काही बाबींमध्ये चौकशी करायला हवी, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त करत प्रकरण न्यायालयात आले की, त्यावर राजकीय दृष्टीने विचार होता कामा नये, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

हे वाचलंत का? राज्यपाल येती घरा तोची दिवाळी दसरा

लेखी आदेश देणार 

वाडीया रुग्णालयाला निधी देण्याबाबतच्या निर्णयावर मंगळवारी न्यायालय लेखी आदेश देणार आहे. मात्र तातडीने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या सह आयुक्तांनी वाडिया रुग्णालयाच्या व्यवस्थापन मंडळाशी बैठक घ्यावी आणि आपल्या शंका आणि संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.