मुंबई : पाच वर्षापूर्वी अंधेरी येथील परिवहन विभागाच्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना गैरप्रकार केल्याचा आरोपांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी सचिव देवदत्त मराठे यांच्या विरोधात दाखल केलेली फौजदारी फिर्याद रद्द करण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जून 2015 मध्ये मराठे यांच्या विरोधात फसवणूक, पदाचा गैरवापर आदी गुन्हे नोंदविले आहेत. याचबरोबर तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि अन्य पंधरा जणांविरोधात गुन्हा नोदविला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मराठे यांनी याचिका केली होती.

राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाच हजार पार, कुठे चाललाय महाराष्ट्र माझा...

मुख्य न्या. भूषण धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने आज यावर 21 पानी निकालपत्र जाहीर केले. याप्रकरणी प्रथमदर्शनी अधिकारांचा गैरवापर, हेतुपुरस्सर कृती आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे खटल्याची कारवाई रद्द करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. सन 2002 मध्ये सरकारी भूखंड खासगी बिल्डर कडून विकसित करण्याची धोरण आखण्यात आले होते. त्यामध्ये चमणकरसारख्या खासगी बिल्डरांना 20 टक्के पर्यंत नफा मिळण्याची तरतूद होती; मात्र या प्रकरणात नफ्यात जास्त टक्केवारी आहे, या सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद न्यायालयाने तथ्य दर्शविले.

महाराष्ट्र सदन निर्मितीचा उल्लेखही निकालात केला आहे. मराठे यांची याचिका खंडपीठाने नामंजूर केली. मात्र  निकालपत्रातील निरिक्षण याचिकेपुरते मर्यादित आहे असे ही स्पष्ट केले आहे.

court refuses to dismiss lawsuit against devdutta marathe