मुंबई - क्रिकेटच्या मैदानावर पाणी आणि सुविधा मिळत नाही, अशी तक्रार करणाऱ्या याचिकादाराला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. जर आईवडील त्यांच्या मुलांना क्रिकेट कीट घेऊन देऊ शकतात, तर ते पाण्याची बाटलीही घेऊन देऊ शकतात. तुम्ही त्यातून पाणी घेऊन जा, असे न्यायालयाने सुनावले. दुसरीकडे यापेक्षा ज्या गावांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नाही, तिथे पाणीपुरवठा करण्यासा प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

व्यवसायाने वकिल असलेल्या आणि क्रिकेट खेळणाऱ्या राहुल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मैदानात क्रिकेट खेळण्यासाठी आयोजक शुल्क आकारतात, पण त्या बदल्यात ते पाणी, शौचालय, औषधे आदी सुविधा पुरवत नाहीत. अशा प्रकारच्या सुविधा मिळणे हे खेळाडूंचे मूलभूत अधिकार आहेत. त्यामुळे बीसीसीआय, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आदींना याबाबत निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली होती.

मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तुमच्या सर्व आलिशान मागण्या आहेत. गरजेच्या विषयांची यादी काढली, तर तुमची यादी शंभराव्या स्थानावर जाईल, असेही न्यायालय म्हणाले. सध्या आमच्याकडे बेकायदा बांधकाम, चिपळूणचा पूर अशा अनेक महत्त्वाच्या याचिका आहेत. आम्ही पुरात वाहून गेलेल्या नागरिकांना विसरु शकत नाही, असे खंडपीठाने सुनावले. तुम्ही प्रथम तुमचे मूलभूत अधिकार बजावा. तुम्ही किती गरजूंना मदत केली आहे. चिपळूण किंवा औरंगाबादमधील लोकांसाठी तुम्ही काय केले. आम्ही तुमच्या मागणीवर वेळ घालवू शकत नाही, हे तुम्ही समजून घ्या, असेही खंडपीठ म्हणाले.

बीसीसीआय आणि एमसीए सरकारमध्ये येते का, त्यांच्यावर आम्ही निर्देश देऊ शकतो का, असा सवाल करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

पाण्याची बाटली घेऊन देऊ शकता!

तुम्ही भाग्यवान आहात की तुमचे पालक तुम्हाला क्रिकेटची सगळी साधने विकत घेऊन देऊ शकतात. त्यांना क्रिकेट कीट घेऊन देणे शक्य आहे, तर ते पाण्याची बाटलीही घेऊन देऊ शकतात, पण ज्या ठिकाणी पाणीच येत नाही, त्याठिकाणचे परिस्थीती काय, औरंगाबादमध्ये आठवड्यातून एकदा पाणी येते, हे तुम्हाला ठाऊक आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. तुम्हाला क्रिकेट खेळायचे आहे, पण क्रिकेट हा आपला मूळ भारतीय खेळ नाही, असा शेराही खंडपीठाने लगावला.