मुंबई - वांद्रे येथील जिल्हा ग्राहक मंचाला अतिरिक्त प्रशस्त जागा देण्याबाबत दोन वर्षांहून अधिक काळ राज्य सरकारने कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ग्राहक मंचाच्या कामाचा व्याप वाढत असल्यामुळे अधिक मोठी आणि सुविधांयुक्त जागा राज्य सरकारने मंजूर करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ग्राहक संस्थेने न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. राज्य सरकारने ग्राहक मंचासाठी प्रशस्त जागा द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. दोन वर्षांपूर्वी सुमारे पाच हजार चौरस फुटांची जागा राज्य सरकारने ग्राहक मंचासाठी निश्‍चित केली होती. या जागेचा काही भाग वाहतूक विभागासाठीही देण्यात आला होता; मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. ही बाब याचिकादाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.

राज्य सरकारच्या या अनास्थेबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले होते. तसा लेखी खुलासाही करण्यात आला नाही. या जागेबाबत अद्याप संभ्रम आहे. वाहतूक विभाग आणि ग्राहक मंचाला नक्की किती जागा देण्यात येणार आहे, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. यासंबंधीचे वाहतूक विभागाचे एक पत्रही न्यायालयात देण्यात आले होते. न्यायालयाने या सर्व कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणी 13 तारखेला होणार आहे.

खुलासा करा
जिल्हा ग्राहक मंचासाठी अतिरिक्त जागा देण्याची आवश्‍यकता आहे; मात्र राज्य सरकार जबाबदारीने काम करीत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याबाबत खुलासा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने ग्राहक विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत.