"सीबीआय'ची माहिती; खटल्याच्या प्रगतीबाबत न्यायालय नाराज
मुंबई - ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासात महत्त्वाचा ठरणारा स्कॉटलंड यार्डचा न्यायवैद्यक अहवाल मिळणार नसल्याची माहिती शुक्रवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. गेल्या वर्षभरापासून याच सबबीवर तपासात चालढकल करणाऱ्या "सीबीआय'वर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये अशा तपासाबाबत माहिती देण्याचा करारच झालेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची माहिती देणार नाही, असे स्कॉटलंडच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने लेखी कळविले आहे; मात्र मागील वर्षभराहून अधिक वेळा "सीबीआय'ने याच मुद्‌द्‌यावर न्यायालयातील सुनावणीही तहकूब केली होती आणि तपास धीम्यागतीने केला होता. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने याबाबत "सीबीआय'ला फटकारले.

"सर्व तपास असमाधानकारक आहे. पुणे आणि कोल्हापूरमधील खटल्यांमध्येही काही प्रगती नाही. तपास यंत्रणांचा कारभार संथ आहे, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी अहमदाबाद न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील सीलबंद तपास अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालातील तपशील जाहीर करू नये, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर जप्त करण्यात आलेल्या बंदुकीच्या गोळ्यांचा हा अहवाल आहे. पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणात दोन फरार आरोपींना शोधण्यात यश येत आहे, असा दावा विशेष तपास पथकाने केला. त्यांच्या वतीनेही तपास अहवाल सादर करण्यात आला. अधिक तपासासाठी आठ आठवड्यांची मुदत न्यायालयात दोन्ही तपास यंत्रणांनी मागितली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 20 मार्चला निश्‍चित केली आहे.

दरम्यान, तपास यंत्रणांच्या धीम्या तपास पद्धतीबाबत दाभोलकर-पानसरे यांच्या निकटवर्तीयांनी न्यायालयाबाहेर संशयित आरोपींचे छायाचित्रे हातात घेऊन मूक निषेध आंदोलन केले.

हत्यांची पद्धत एकसारखी
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या पुण्यात ऑगस्ट 2013 मध्ये, तर गोविंद पानसरे यांची हत्या फेब्रुवारी 2015 मध्ये कोल्हापूरमध्ये झाली होती. प्रा. कलबुर्गी यांची हत्या ऑगस्ट 2015 मध्ये झाली होती. तिन्ही हत्यांची पद्धत एकसारखी होती.