ठाणे : तीन दिवसांपासून ठाण्यात पावसाने उघडीप घेतली आहे; पण त्यानंतरही संततधारेचे कारण सांगून खड्डे बुजवण्यात हयगय करणाऱ्या महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला अद्याप खड्डे बुजवण्याचा मुहूर्त सापडलेला नाही. या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अखेर सोमवारी (ता. २३) खड्डे बुजवण्यासाठी दोन दिवसांची डेडलाईन दिली आहे. 

महापालिका मुख्यालयात आयुक्तांनी सोमवारी बोलावलेल्या बैठकीत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केवळ आदेश दिलेले नाहीत; तर प्रभाग स्तरावर खड्डे बुजवण्याचे काम योग्य प्रकारे होत आहे की नाही याची पाहणी करण्यासही सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रभाग स्तरावर १० पथकांची स्थापना करण्यात 

आली आहे. कार्यकारी अभियंत्यांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या परिसरातील खड्डे बुजवले गेले की नाही याची माहिती आयुक्तांना देणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर बांधकाम विभागाला कोणत्या विभागात किती खड्डे पडले याची माहिती द्यायची आहे. विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीच ज्या ठिकाणच्या रस्त्याच्या कंत्राटदारांकडे खड्ड्यांची जबाबदारी आहे, त्याच कंत्राटदाराकडून खड्डे बुजवून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या ठिकाणचे खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिकेचा निधी वापरला गेल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा यापूर्वीच आयुक्तांकडून देण्यात आला आहे.

कारवाईबद्दल साशंकता
आयुक्तांच्या आदेशानंतर महापालिकेचा बांधकाम विभाग खड्डे बुजवण्याच्या कामाला कितपत प्राधान्य देणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही यापूर्वीच ठाणे, पालघर व रायगडमधील अधिकाऱ्यांना १० दिवसांत खड्डे बुजवण्याचे, तसेच त्यामध्ये हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मात्र, कारवाईच्या बडग्याचा महापालिकेतील बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कितपत परिणाम होणार याबद्दल अद्यापही साशंकता व्यक्त होत आहे.

बांधकाम विभागाचा ‘सत्कार’
महिनाभरापासून ठाण्यातील खड्डेमय रस्ते समाजमाध्यमांवरही विनोदाचा भाग झालेले आहेत. चंद्रावर जेवढे खड्डे नसतील, तेवढे खड्डे ठाणे शहरात आणल्याबद्दल भाजपकडून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचा उपरोधिक सत्कार करण्यात आला आहे; तर  बांधकाम विभाग खड्डे बुजवण्यासाठी प्राधान्य देण्याऐवजी जेट पॅचर यंत्राचा दोन कोटींचा प्रस्ताव करण्यात गुंतल्याने सत्ताधारी शिवसेनेने हा प्रस्तावच तहकूब केला होता.