मुंबई : कोविडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री अनुज्ञप्तीना सूट देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 वर्षासाठीची अनुज्ञप्ती शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचा ही निर्णय घेण्यात आला. 

एफएल 3 अनुज्ञप्तीस 50 टक्के, एफएल 4 अनुज्ञप्तीस 50 टक्के, फॉर्म ई अनुज्ञप्तीस 30 टक्के, फॉर्म ई 2 अनुज्ञप्तीस 30 टक्के सूट देण्यात येत आहे. ज्या अनुज्ञप्तीधारकांनी नुतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वी केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नुतनीकरणाच्या वेळी मिळेल.

वर्ष 2020 -21  या ताडी वर्षाकरिता करण्यात आलेली 6 टक्के वाढही मागे घेण्यात येईल तसेच 1 सप्टेंबर 2020 ते 31  मार्च 2021 या कालावधीसाठी अनुज्ञप्ती शुल्काच्या प्रमाणात 3 महिन्यांचे अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात येईल. ही सूट समायोजनाद्वारे देण्यात येत असल्याने प्रत्यक्ष परतावा मिळणार नाही.

महत्त्वाची बातमी : खबरदार ! मांजरींना पोसाल तर 500 रुपयांचा दंड

वरील सर्व मद्यविक्रीतून शासनाला मोठा महसूल मिळतो. 5 ऑक्टोबर पासून राज्यातील खाद्यगृहे, व परमिट रूम्समधून आसन क्षमतेच्या  50 टक्केच मर्यादेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचा  व्यवसाय 50 टक्केच होतो आहे. परमिट रूम्समध्ये त्यांच्याकडील शिल्लक मद्यसाठा संपेपर्यंत सीलबंद विक्री करण्यास 19 मे पासून परवानगी दिली असली तरी ही परवानगी किरकोळ मद्य विक्री दुकानांमध्ये अतिरिक्त गर्दी होऊन नये म्हणून देण्यात आली होती. शिवाय घरपोच मद्य सेवा सुरु असल्याने या कालावधीत त्यांचाही व्यवसाय झालेला नाही. ताडी व्यावसायिकांचे व्यवसाय 5 ऑक्टोबर पर्यंत संपूर्ण बंद असल्याने 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीतील चार महिन्यांची शुल्क माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

राज्य उत्पादन शुल्क हा राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. 2019 - 20 मध्ये 15 हजार 429 कोटी महसूल जमा झाला असून निव्वळ अबकारी अनुज्ञप्ती नुतनीकरण शुल्क 909. 10 कोटी इतके होते.  देशात कोविड प्रादुर्भाव वाढल्याने 25 मार्चपासून देशभर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे सर्व मद्यविक्री दुकाने बंद होती. ती टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात आली परंतु मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. सध्या राज्यात 977 टीडी 1 अनुज्ञप्त्या असून अन्य 28 हजार 435  मुख्य किंवा प्रधान अनुज्ञप्त्या आहेत.

decision of increase liquor licenses fees by 15 percent rolled back by cabinet: