मुंबई : बारसू रिफायनरीत गुंतवणूक करणारी सौदी आराम्को ही कंपनी पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करीत असल्याच्या चर्चेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दुजोरा दिला. बारसू रिफायनरीला उशीर केल्यामुळे सरकारी कंपन्यांबरोबर जी कंपनी येणार होती, ती आता पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करणार असून, पाकिस्तानला तिचा फायदा होणार आहे.

तसेच बारसू प्रकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला पुढील २० वर्षे चालना मिळणार असल्याने आपल्या सरकारी कंपन्या ही रिफायनरी तयार करतील, अशी ग्वाहीदेखील फडणवीस यांनी दिली.

विरोधक व सत्ताधाऱ्यांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर फडणवीस यांनी विधान परिषदेत उत्तर दिले. या वेळी फडणवीस यांनी बारसू रिफायनरीबाबत सविस्तर उत्तर देताना राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात असून उद्योगातही राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा केला.

तसेच, मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात केला होता. त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी या वेळी सभागृहात दिले.

बंगळूरमधून पैसे

बारसू रिफायनरीच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत असून, येथे बोअरहोल्स घेताना काही गावकऱ्यांनी विरोध केला होता. मात्र ते संख्येने अतिशय कमी आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधला जात असून, आपल्याला जबरदस्ती करायची नाही.

बारसू येथील कातळशिल्पांचे संवर्धन केले जाईल. ज्यांना देशाचा विकास नको आहे, अशी माणसे आरे, बुलेट ट्रेन, बारसूच्या आंदोलनात दिसत आहेत. यातील काही माणसे नर्मदेच्याही आंदोलनात होती. या आंदोलकांचे रेकॉर्ड तपासले तर ही माणसे वारंवार बंगळूरला जाता आहेत. यांच्या अकांउंटमध्ये तिथूनच पैसे येतात. ग्रीनपीस या बंदी असलेल्या संघटनेच्या ते संपर्कात आहेत.’’

उदात्तीकरण नको

औरंगजेबाचे पोस्टर लावणे, मिरवणुका काढणे, मोबाईलवर स्टेटस ठेवणे हा योगायोग नसून तो प्रयोग असल्याचे असल्याची टीका त्यांनी केली. औरंगजेब हा देशातील मुस्लिमांचा ‘हिरो’ कधीच होऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात धर्म आणि जातीच्या आधारावर भेदभाव करणार नाही. तथापि, औरंगजेबाचे उदात्तीकरण केले तर ते सहन केले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिले.

गैरव्यवहार नाही

बृहन्मुंबई महापालिकेमार्फत बाजारभावापेक्षा कमी दराने आणि तीन वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या करारासह प्रायोगिक तत्त्वावर केवळ २०० सॅनिटरी नॅपकिनच्या मशिन घेण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी अनिल परब यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यावर आणलेल्या हक्कभंगावर दिली.

आकृतिबंध बदलणार

पोलिस दलाची रचना बदलण्यात येत आहे. आता १९६० ऐवजी २०२३ नुसार नवीन आकृतिबंध तयार करण्यात आला असून, शहरी भागात दोन पोलिस स्थानकांमधील अंतर चार किलोमीटरपेक्षा अधिक नसेल तर ग्रामीण भागात ते १० किमीपेक्षा अधिक नसेल, याची काळजी घेण्यात येईल. पोलिसांच्या १८ हजार ३३१ पदांची भरती सुरू असून १८५५२ पदांचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

उद्योगात आघाडीवर

उद्योग क्षेत्रात मागील एका वर्षात १०९ देकार पत्र (ऑफर लेटर) दिली असून, एक लाख चार हजार ८२५ कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पुन्हा एकदा आघाडीवर आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कुपोषण कमी होतेय

कुपोषणाबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, बालकांमधील तीव्र कमी वजनाची टक्केवारी राज्यात २०२१ मध्ये १.४३ टक्के होती. मार्च २०२२ मध्ये ती १.२४ टक्के तर मार्च २०२३ मध्ये १.२२ टक्के होती. ही टक्केवारी खाली येत असून, आदिवासीबहुल १६ जिल्ह्यांमध्येसुद्धा हे प्रमाण कमी होत आहे.

राज्यात महिला सुरक्षित

महिला अत्याचारासंदर्भात तातडीने गुन्हा दाखल होऊन ६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या केंद्राच्या निर्देशांचे पालन केले जात आहे. यामुळे गुन्हे प्रकटीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. अपहरणासंदर्भात राज्याचा क्रमांक १० वा असून, राज्यात महिला सुरक्षित आहेत. असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

निवडणुका हा आयोगाचा विषय

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. आयोगाने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी महापालिकेला निवडणुका थांबविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे यात राज्य सरकार काही करू शकत नाहीत.

या दोन वेगवेगळ्या केस आहेत. वॉर्डच्या प्रकरणात स्थगिती नाही. मात्र आरक्षणाच्या बाबतीत सर्व महापालिकांचे खटले एकत्रित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे आपण नाही. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे.

जर मुंबई महापालिकेला हा निर्णय लागू नसेल तर आपण निवडणूक आयोगाकडे एकत्र जाऊ आणि त्यांना निवडणूक घेण्यासाठी विनंती करू, असे उत्तर फडणवीस यांनी ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर दिले.