मुंबई : मोठा नफा कमावण्यासाठी विकासक जाणीवपूर्वक पुनर्विकास प्रकल्प रखडवून ठेवतात. यामध्ये रहिवाशांची फरफट होत असून असे प्रकार रोखण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार विकासकांनी निर्धारित वेळेत प्रकल्प मार्गी न लावल्यास विक्री इमारतीसाठी देण्यात येणारा चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये कपात करण्याचा विचार गृहनिर्माण विभाग करत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास प्रकल्प रखडविणाऱ्या विकासकांना धक्का बसणार असून रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटरद्वारे या प्रस्तावाची माहिती दिली आहे. शहर आणि उपनगरात विकासकांनी अनेक प्रकल्प राबविण्यासाठी ताब्यात घेतले आहेत. मात्र आर्थिक कारण पुढे करत ते रखडवले आहेत. रहिवाशी तीन चार वर्षात नव्या घरात जाण्याच्या अपेक्षेने विश्वासाने विकासकाला पुनर्वसनाला परवानगी देतात. मात्र प्रकल्प राबविण्याची आर्थिक क्षमता नसतानाही विकासक प्रकल्प ताब्यात घेऊन रहिवाशांना वेठीस धरतात. यादरम्यान विकासक रहिवाशांना पर्यायी वास्तव्याचे भाडेही देणे बंद करतात. यामुळे रहिवाशांना मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागते. अनेक विकासकांनी एसआरए, म्हाडाचे प्रकल्प रखडवले आहेत. यामुळे विकासक बदलण्यासाठी रहिवाशी संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद मागत आहेत.

विकासक प्रकल्प रखडवून सरकारकडून कालांतराने मिळणाऱ्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ मिळवतात. हे प्रकार रोखून रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यानुसार पुनर्वसन प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांना विक्री घटकासाठी देण्यात येणारा चटई क्षेत्र निर्देशांकांमध्ये कपात करण्याचा विचार गृहनिर्माण विभाग करत आहे. हा निर्णय झाल्यास विकासकांना पुनर्वसन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावे लागणार असून रहिवाशांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.