मुंबई : वर्ष 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) सफाई कामगारांना (Cleaning workers) मालकी हक्काची घरे (own houses) देण्यासाठी वेगळे धोरण न बनविता लाड - पागे समितीच्या शिफारसींचाच स्विकार करण्यात आला आणि महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत निर्णयाची व धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुस्पष्ट शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला. मात्र वर्ष 2017 साली शिवसेनेची (Shivsena) एकहाती सत्ता महापालिकेत आल्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना बाजूला सारून महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने शासनाच्या वरील दोन्ही निर्णयाची अंमलबजावणी करणे टाळून सफाई कर्मचार्‍यांना मालकी हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवले असा घणाघात भाजपचे प्रभाकर शिंदे (prabhakar shinde) यांनी केला.

सफाई कामगारांच्या या सर्व प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी लाड - पागे या समितीची स्थापना 1985 मध्ये झाली. या लाड - पागे समितीने सफाई कामगारांना त्यांच्या मालकी हक्काचे घर देण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे. वर्ष 2013 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी सुरु केली. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवासस्थानाचा विकास करून विहित सेवा काळ पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देण्यात यावीत आणि यासाठी राज्यशासन 50 % खर्च उचलेल व महापालिका 50 % खर्च उचलेल असा शासन निर्णय झाला.

या शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात 130 सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्यात आलीत. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने कोणतेही धोरण बनविले नसल्यामुळे या योजनेनुसार सफाई कामगारांना घरे मिळाली नाहीत असा आरोप ही शिंदे यांनी केला. वर्ष 2017 साली शिवसेनेची एकहाती सत्ता महापालिकेत आल्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना बाजूला सारून महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने शासनाच्या वरील दोन्ही निर्णयाची अंमलबजावणी करणे टाळून सफाई कर्मचार्‍यांना मालकी हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवले.

याचवेळी आश्रय योजना नावाची कंत्राटदार धार्जीणी नवीन योजना स्विकारण्यात आली. शिवसेनेने कामगारांना न्याय देण्याचा ऐवजी केवळ कंत्राटदारांच्या खिशातील खड्डे भरण्यासाठी सफाई कामगार वसाहत पुनर्विकासाच्या नऊ मोठ्या निविदा काढण्यात आल्यात. यामुळे कंत्राटदारांचा फायदा होईल. महापालिकेला पुनर्विकसित अतिरिक्त घरे मिळतील. पिढ्यान पिढ्या राबणाऱ्या सफाई कामगारांच्या तोंडाला मात्र पानेच पुसली जातील. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या कामगार हिताच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध असून सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा निश्चय केला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना नावाने सुरु झालेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य शासन आणि महापालिकेने करण्यासाठी आणि सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी भाजपा आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे असेही शिंदे म्हणाले.