मुंबई - राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाला रोखण्यासाठी शक्ती कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याविषयीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. परंतु हा कायदा राज्यातील महिला आणि बालकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे त्यावर विस्तृत चर्चा व्हायला हवी. असं मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. ठाकरे सरकारची कार्यपद्धती म्हणजे अधिवेशनात भरपूर विधेयकं मांडणे त्यावर योग्य चर्चा न करता कामकाज उरकणं हीच आहे. अशीही टीका फडणवीस यांनी यावेळी केली.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्य सरकारने बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ले आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंडाची तरतूद असलेला शक्ती कायदा आणला असून या नव्या कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. परंतु या कायद्याच्या चर्चेसाठी अपुरा वेळ मिळत असल्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. 'शक्ती कायद्यासंदर्भात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे.सरकारने केवळ एका दिवसाच्या अधिवेशनात इतका महत्त्वाचा कायदा मांडला आहे. कायदा फारच विस्तृत आहे, त्यामुळे कायद्यावर नीट चर्चा न होता कायदा मंजूर झाला तर त्याची परिणामकारकता कमी होईल. या सरकारने विरोधकांना कधीही विश्वासात घेतलं नाही. या सरकारला चर्चा करण्यात रस नाही. चर्चा न करता कामकाज उकरणं हीच या सरकारची कार्यपद्धती आहे', असे टीकास्त्र फडणवीसांनी सोडले आहे.

लॉकडाऊनचा गैरफायदा उचलत आरेमध्ये अवैध भराव; वन्य जीवसृष्टीला धोका

शक्ती कायद्याचा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावा अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. 'जर सरकारला या कायद्याचा अहवाल संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवायचा नसेल, तर हा कायदा पुढच्या अधिवेशनात चर्चेत आणावा. पण या कायद्यावर व्यापक चर्चा व्हायलाच हवी' असं स्पष्ट मत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं.

Devendra Fadnavis criticizes Thackeray government over Shakti Act

------------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )