मुंबई - देवनार येथील डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तयार करण्याला ऑक्‍टोबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. तब्बल ६०० टन प्रतिदिन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून निविदा मागवण्याची शक्‍यताही महापालिकेने व्यक्त केली आहे.

मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडसंबंधित समस्यांबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी (ता. २६) न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंड बंद झाले आहे; तर देवनार येथील कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याबाबत निविदा मागवण्यात आल्या असल्या तरी त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. तसेच जमिनीची उपलब्धता अद्याप झालेली नसल्यानेही महापालिकेला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कामाचे स्वरूप आणि आर्थिक क्षमता पाहता, या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निविदा मागवण्याची गरज निर्माण होत आहे. दरम्यान, आतापर्यंतच्या डम्पिंगसंबंधीचा तपशील तक्ता दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. 

वर्गीकरणामुळे कचऱ्यात घट 
महापालिकेच्या ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करण्याच्या पद्धतीमुळे कचरा जमा होण्याचे प्रतिदिन प्रमाण मागील तुलनेत कमी झाले आहे, असे पालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रामध्ये सांगण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये कचरा ७,२९५.७४ टन होता; तर चालू वर्षी फेबुवारीपर्यंत ६,९१५.४० टन आणि २१ मार्चपर्यंत ६,३७४.८८ टन कचरा जमा झाला आहे. 

प्रकल्पासाठी मुदतवाढ का हवी? 
देवनारमधील कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक साधनांची बांधणी करण्यासाठीच किमान २४ महिने लागू शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकल्पासाठी जादा अवधी मंजूर करावा, अशी मागणी महापालिकेच्या वतीने ॲड्‌. अनिल साखरे यांनी केली.