मुंबई : गेल्या अठरा वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाने (डीआरपी) निविदा मागविल्या आहेत. मात्र, निविदा प्रक्रियेमध्ये रहिवाशांच्या मागण्यांचा विचार करण्यात आला नसल्याचा आरोप करत रहिवाशांनी निविदा प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे. निविदा प्रक्रियेत इमारती आणि चाळींमधील नागरिकांना ७५० चौरस फुटांचे घर देण्याचा उल्लेख करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता. २७) डीआरपी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय रहिवाशांनी घेतला आहे.

प्रकल्पासाठी कंपन्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निविदा भरता येणार आहे. निविदा प्रक्रियेत रेल्वे जमिनीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार रेल्वेची जागा हस्तांतरित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल लँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरण यांच्यात डेफिनेटिव्ह करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, धारावीतील जनतेच्या मागण्यांचा समावेश निविदा प्रक्रियेत नसल्याने डीआरपी सेक्टर १ रहिवासी कृती समितीने निविदा प्रक्रियेला विरोध केला आहे. प्रकल्पातील शाहू नगर, बालिगा नगर, गीतांजली नगर आणि माटुंगा लेबर कॅम्पमधील इमारती, चाळीतील रहिवाशांकडून ७५० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरांची मागणी होत आहे.

डीआरपी अधिकारी या मागणीबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला नाही. त्यामुळे रहिवाशांना ४०५ चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. हे घरही रहिवाशांना मालकी तत्त्वावर देण्यात येत नसल्याने रहिवाशांनी प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला विरोध केला आहे.