मुंबई- 'डायल १०८' अ‍ॅम्ब्युलन्स प्रोजेक्ट कंत्राट बेकायदेशीर पद्धतीने झाल्याचा आरोप झाला होता. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई हायकोर्टाने याप्रकरणी दखल घेतली असून राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. राज्य सरकारला याप्रकरणी महिन्याभरात उत्तर देण्याच्या सूचना कोर्टाकडून देण्यात आल्या आहेत.

१७५६ अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळवणे आणि देखरेख करण्यासाठी वर्षाच्या सुरुवातीला एका कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. महाराष्ट्र एमरजेन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस (MEMS) अंतर्गत 'डायल १०८' हा प्रोजेक्ट होता. याप्रकरणी सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते विकास सदाशीव लवांडे यांनी कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. हा करार बेकायदेशीर पद्धतीने झाला असून दुसऱ्या कंपनीला हा प्रोजेक्ट देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती.

सरकारी वकील बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली होती. याचिका राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. विकास सदाशीव लवांडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे असल्याचं सराफ यांनी कोर्टात सांगितलं होतं. कोर्टाने याची दखल घेत त्यांचे नाव यातून वगळले आहे. तसेच याचिकेचे नाव बदलण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्याकडून वरिष्ठ वकील झाल अंध्यारुजीना यांनी बाजू मांडली. सदर कंत्राट रद्द करण्यात यावे, तसेच याप्रकरणी तपास करण्यासाठी एक स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्यात यावी असं ते न्यायमूर्तींसमोर म्हणाले. याप्रकरणी काही बेकायदेशीर व्यवहार करण्यात आल्याचंही ते म्हणाले. दरम्यान, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेड या कंपनीसोबत हा करार करण्यात आला होता.

सरकारने नियम आणि कायदे पाळून नवीन कंत्राट जारी करावे. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेड कंपनीला मागच्यावेळी ९३७ अ‍ॅम्ब्युलन्सचे कंत्राट देण्यात आले होते. कंत्राट फेब्रुवारी २०१९ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आले होते. त्यानंतर जानेवारीमध्ये या कंपनीला १७५६ अ‍ॅम्ब्युलन्सचे कंत्राट देण्यात आले. या कंत्राटात अपारदर्शकता आहे, असं याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलं आहे.