मुंबई : राज्य शासनाच्या बदली अधिनीयमांतर्गंत एकाच ठिकाणी तिन वर्ष पुर्ण कार्यकाळ झालेल्या अधिकारी सर्वसाधारण बदलीसाठी पात्र असतो. या बदल्या एप्रिल ते मे अखेर होणे अपेक्षीत आहे. मात्र, राज्य परिवहन विभागाच्या मोटार वाहन निरिक्षक, सहाय्यक निरिक्षकांच्या बदल्या वेळेत झाल्या नाही. मात्र, आता मध्यावधी बदल्या करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू असल्याने अधिकाऱ्यांनी मात्र, मध्यावधी बदल्या होऊ नये अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली आहे.

तब्बल सहा महिन्यानंतर परिवहन आयुक्त कार्यालयास्तरावर ऑक्टोबर अखेर पर्यंत निरिक्षक, सहाय्यक निरिक्षक बदली करण्याची प्रक्रिया सुरू असून मध्यावधी बदल्यांमूळे अधिनियमातील तरतूदीचे व समुपदेशनाच्या धोरणामधील मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता अधिकारी संघंटनेने व्यक्त केली आहे.

सुमारे ५०० अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या सहामाही परीक्षा सुरु असून, मध्यावधी बदल्या केल्यास बदली होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना नवीन शाळेमध्ये प्रवेश मिळणे अडचणीचे होईल अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

त्याशिवाय पती-पत्नी दोघेही नोकरी करीत असल्यास एकाची बदली एप्रिलमध्ये झाली तर ऑक्टोबर मध्ये दुसऱ्याची बदली केल्यास गैरसोयीचे होईल. राज्यात सणासुदीचे दिवस सुरु झाले आहे. अशावेळी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्यास कुटूंबाच्या दृष्टीने अडचणीचे आणि विभागातील अंमलबजावणी व कार्यालयीन कामकाजामध्ये प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असून, नागरिकांना देणाऱ्या सेवांवर परिणाम होण्याची भिती कार्यकारी अधिकारी संघंटनेचे अध्यक्ष परिक्षीत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदणात केली आहे.

बदली अधिनियम २००५ नुसार एप्रिल-मे २०२४ मध्ये सर्वसाधारण बदल्या कराव्यात तसेच सध्या जे अधिकारी कौटुबींक तथा इतर कारणाने गैरसोयीच्या ठिकाणी असतील त्यांच्या विनंती बदल्या करण्यात याव्यात अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदणात केली आहे.

- परिक्षीत पाटील, अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी संघंटना परिवहन विभाग