मुंबई - आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ ची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार निष्क्रिय असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारची भूमिका आळशीपणाची वाटते, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने आदेश देताना व्यक्त केली. जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात सरकारला स्वारस्य दिसत नाही, असा अभिप्राय न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नोंदवला.

न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि मुंबई शहर व उपनगरासाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन केले. या प्राधिकरणाचे काम धीम्या गतीने सुरू असल्याची टीका खंडपीठाने केली. प्राधिकरणाच्या कामात गांभीर्याचा लवलेशही दिसत नाही, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. प्राधिकरणाने २९ मे रोजी घाईगडबडीत दोन बैठका घेतल्या; त्यानंतर एकही बैठक न झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. शहरात पूरस्थिती आणि ग्रामीण भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होते. त्यानंतरही सरकारला या कायद्याचे महत्त्व जाणवत नसल्याचे आश्‍चर्य वाटते, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन योजनेसाठी आवश्‍यक असलेली संस्थात्मक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी आणि कोणत्याही आपत्तीला त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. परंतु, या कायद्याच्या मूळ हेतूचा सरकारला विसर पडल्याचे दिसत आहे, अशी टीका न्यायालयाने केली.

प्राधिकरण म्हणजे नाटक
राज्य सरकारने आता स्थापन केलेले आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणजे केवळ नाटक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. राज्यातील पाणीप्रश्‍न, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती अशा संकटांतून नागरिकांना बाहेर काढणे हा राज्य सरकारला त्रास वाटत आहे, अशी गंभीर टीकाही खंडपीठाने केली. कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद गरजेची आहे; मात्र त्या दिशेने सरकारने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.