मुंबईः अद्यापी सुरु न झालेल्या धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्य सरकारकडून मंजूर झालेली तब्बल 7200 कोटी रुपयांची निविदा रद्द का केली याचा खुलासा दोन आठवड्यात करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केले आहेत.

रिपब्लिक ऑफ सेशेल्समधील अग्रणी कंपनी सेकलिंक टेक्‍नोलॉजिस कॉर्पोरेशनने न्यायालयात याचिका केली आहे. सन 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दुबईमध्य भेटून या प्रकल्पाची चर्चा केली होती. मार्च-एप्रिल 2019 मध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने रेल्वे जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करत निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. आता ऑक्‍टोबरमध्ये पुन्हा या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली असून नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा संपूर्ण प्रकार मनमानी करणारा आणि बेकायदेशीर आहे, असा दावा करणारी याचिका एड बिरेन्द्र सराफ यांच्या मार्फत कंपनीने केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने या युक्तिावादाचे खंडन करण्यात आले. 

मुंबई विभागातल्या अन्य बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

निविदा प्रक्रिया अंतिम झालेली नव्हती, त्यामुळे कंपनीची निविदा मंजूर झाली असे म्हणता येणार नाही. रेल्वे विभागाने लावलेल्या अतिरिक्त शर्तींमुळे ती थांबविली होती. आता पुन्हा नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सरकारच्या वतीने ज्येष्छठ विधीज्ज्ञ मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
मागील निविदेमध्ये कंत्राट जिंकले असूनही याबाबत सरकारकडून अधिकृतपणे पत्र देण्यास विलंब करण्यात येत आहे आणि 11  नोव्हेंबरला कंत्राट रद्द केल्याची माहिती दिली, असे याचिकेत म्हटले आहे.

अधिक वाचा-  'ग्रामपंचायतीमध्ये जमीन सुपीकता निर्देशांक फलक लावा', दादा भुसेंचे निर्देश

तब्बल नऊ लाख लोकवस्ती असलेल्या धारावीचा परिसर 240 हेक्‍टरमध्ये विस्तारलेला आहे. मागील दहा वर्षाहून अधिक काळ या प्रकल्पावर अभ्यास सुरू आहे. देशातील आणि विदेशातील कंपन्यांनी या निविदा प्रक्रियेत रस दाखविलेला आहे.
-------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Dispute over Dharavi redevelopment project now in Bombay High Court