मुंबई: दिवंगत शिवसेना नेते आणि आमदार डॉ. रमेश प्रभू (Ramesh prabhu) यांच्या मृत्यूनंतर घरघुती मालमत्तेचा वाद (property dispute) उफाळला आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत भागात खरेदी केलेल्या साडेसहा हेक्टर जमिनीसंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. हंसाबेन पारिख यांच्या मालकीच्या गटात रमेश प्रभू यांच्या दोन्ही मुलांची नावे बेकादेशीरपणे घुसवली गेल्याचा आरोप हंसाबेन पारीख यांनी केला आहे. महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन हा गैरप्रकार झाला असून, या सातबारातून दोन्ही मुलांची नावे तातडीने वगळण्याची मागणी तक्रारदार हंसाबेन पारीख यांनी केला आहे. (dispute over late shivsena mla doctor Ramesh prabhus property hw was mla from vileparle)

या सर्व प्रक्रीयेतून रमेश प्रभू यांच्या मुलीचा कायदेशीर हक्क डावलला गेल्याचा आरोपही हंसाबेन यानी केला आहे. दिवंगत आमदार रमेश प्रभू यांच्या पत्नीच्या मृत्युला वर्ष उलटत नाही तोच प्रभू यांच्या कर्जत इथल्या मालमत्तेवरुन वाद उफाळला आहे. 1970 मध्ये उषा तपासे, विजय तपासे, पुष्पा रमेश प्रभू, हंसाबेन पारीख रामचंद्र नाडार, शिवाजी शिंदे यांनी यांनी संयुक्त रितीने कर्जत भागात साडेसहा हेक्टर जमीन खरेदी केली होती. मात्र मध्यंतरी या मालमत्तेचे मालक बदलले.

2016 मध्ये रमेश प्रभू तर 2020 साली मध्ये पुष्पा प्रभू यांचे निधन झाले. त्याच्या मृत्यूनंतर हंसाबेन पारीख यांच्या हिश्याच्या मालमत्तेत अरविंद प्रभू आणि राजेंद्र प्रभू या रमेश प्रभूंच्या दोन्ही मुलांची नावे आली. मात्र हंसाबेन पारीख यांनी माझी संमती न घेता, कुठलीही माहिती न देता परस्पर ही नावे घुसवल्याचा तक्रार केली आहे. या नावांना कुठलाही कायदेशीर आधार नाही, कुठल्याही सक्षम अधिकाऱ्या उपस्थितीत हा बदल केला नाही. त्यामुळे हे बदल बेकादेशीर असून ही नावे सातबारावरुन ही नावे तातडीने वगळण्यात अशी मागणी हंसाबेन पारीख यांनी तहसिलदारांकडे केली आहे.

वडिलांच्या संपत्तीत मुलीचा समान वाटा असतो, मात्र या मालमत्तेतून प्रभू यांची मुलगी लिना प्रभू हीचा कायदेशीर हक्क डावलला असल्याचेही आरोपही त्यांनी केला आहे. दरम्यान राजेंद्र प्रभू यांच्या संपर्क साधला असता या तक्रारीबद्दल काही माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगीतले.

डॉ. रमेश प्रभू हे 1987 साली झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणूकीत विलेपार्ले मतदारसंघातून विजयी झाले होते. मात्र हिदुंत्वाच्या नावावर मते मागीतल्याच्या आधारावर सुप्रीम कोर्टाने ही पोटनिवडणूकच रद्द केली होती. 1987-88 या दरम्यान ते मुंबई महापालिकेचे महापौर होते. शिवसेनेशी वाद झाल्यानंतर ते काँग्रेसध्ये गेले, त्यानंतर त्यांनी मनसेची वाट धरली होती.