Alibag- अलिबाग राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून जानेवारी महिन्यापासून रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्यवाटप केले जात आहे. कार्डधारकांकडून एकही रुपयाही न घेता हे वाटप होत असल्याने दुकानधारकांचा गल्ला रिकामाच राहत आहे. त्‍यामुळे दुकानाचा खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेतून जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदारांनी संप पुकारला आहे.

रास्त भाव दुकानातून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून धान्य वाटप केले जाते, यासाठी दुकानदारांना प्रतिक्विंटल दीडशे रुपये कमिशन दिले जाते. हा दर अत्यल्प आणि उशिराने मिळत असल्याचे रायगड जिल्ह्यातील दुकानदारांचे म्हणणे आहे.

त्यातच सध्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून प्रत्येक कुटुंबाला मोफत धान्यवाटप जानेवारी महिन्यापासून केले जात आहे. यामुळे गल्‍ल्‍यात काहीच रक्कम जमा होत नसल्याने दुकानातील दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे.

साधारण ८०० रेशन कार्ड असलेल्या दुकानदाराला महिन्याला इंटरनेट, वीज, साफसफाई, कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी १० हजार रुपये खर्च येतो. मात्र हा खर्चही भागवता येत नसल्याचे रायगड जिल्ह्यातील दुकानदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे दुकानदारांनी मंगळवारपासून संप पुकारला आहे.

जिल्ह्यामध्ये रास्त भाव दुकानदारांना २०१७ पासून ई-पॉस मशीन देण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व मशीन बदलून नवीन चांगल्या कंपनीच्या ५ जी नेटवर्क मशीन देण्यात याव्यात. जेणेकरून वाटप करताना कोणतीही अडचण येणार नाही व वितरण व्यवस्था सुलभ होईल.

दर महिन्यामध्ये वाटप झाल्यानंतर रास्तभाव दुकानदारांचे कमिशन १ ते ५ तारखेपर्यंत रास्त भाव दुकानदाराच्या खात्यामध्ये जमा होणे आवश्‍यक आहे. त्याबाबत आदेश पारित करावेत. रास्तभाव दुकानदारांच्या प्रमुख मागण्या - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजणा ही नेहमीसाठी नियमित चालू ठेवण्यात यावी, जेणेकरून गोर गरिब कार्डधारकांना मोठा आधार मिळेल.

सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२२ पर्यंतचे कमिशन रास्त भाव दुकानदारांना अद्याप मिळालेले नाहीत. हे कमिशन त्वरित देण्यासंबंधी आदेश पारित करण्यात यावेत. जिल्ह्यामधील रास्त भाव दुकानदारांना जानेवारी २०२३ पासून धान्य मोफत वाटण्यात येत आहे, त्याचे कमिशन लगेचच द्यावे.

कोरोना काळामध्ये धान्यवाटप करताना त्यांना कोरोना झाल्यामुळे जिल्ह्यातील बरेच दुकानदार मरण पावले आहेत. अशा दुकानदारांच्या वारसांना ५० लाखांचा विमा देण्यात यावा.\

रास्त भाव दुकानदारांना गहू व तांदूळ हे धान्य जुटच्या बारदानात देण्याबाबत आदेश देण्यात यावेत व प्लास्टिक गोणींवर पूर्णतः बंदी आणावी.

रास्त भाव दुकानदारांना किमान खर्च भागवण्यासाठी पैशाची गरज असणारच. कमिशनच्या भरवशावर राहिल्याने दुकानदारांना हा खर्च भागवता येत नाही. त्याचबरोबर दुकानदारांच्या अनेक समस्या आहेत. धान्यवाटप यंत्रणा विकसित होत असताना या दुकानदारांना जुन्याच दराने मार्जिन दिली जात आहे. त्यामुळे अनेक दुकानदारांना धान्यवाटप करणे परवडत नाही. यावर केंद्रीय स्तरावरून येणाऱ्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

- प्रमोद घोसाळकर, अध्यक्ष, जिल्हा रास्त भाव दुकानदार व कल्याणकारी संघटना