नवी मुंबई - महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठीच्या गणवेश प्रस्तावावर अनेक शंका-कुशंका उपस्थित झाल्यामुळे वर्षभर रखडलेला प्रस्ताव अखेर मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर झाला, परंतु गणवेश पुरवठा कंत्राटदाराच्या विश्‍वासार्हतेच्या मुद्द्यावर नगरसेवकांनी प्रशासनावर अशरक्षः प्रश्‍नांचा भडिमार केला. या प्रकारात काही गौडबंगाल असल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार असेल, अशी उपसूचना करून हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. 

महापालिका शाळांतील 10 वी पर्यंतच्या सुमारे 42 हजार विद्यार्थ्यांना चार प्रकारचे गणवेशवाटप करण्यासाठी प्रशासनातर्फे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. आसाम येथील प्रागज्योतिका-आसाम एम्पोरियम आसाम गव्हर्नमेंट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यांनी निविदा सादर करून हे काम मिळवले होते, परंतु निविदा मिळवण्यासाठी संबंधित कंपनीने बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे परिवहन सदस्य सुधीर पवार यांनी केला होता. कंत्राटाबाबात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही पत्र त्यांनी स्थायी समिती सदस्यांना दिले होते. त्यामुळे नगरसेवकांनी त्यांची सखोल चौकशी करून पुन्हा तो मंजुरीसाठी आणण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे तीन आठवडे हा प्रस्ताव रखडला होता.

स्थायी समितीच्या मागणीनंतर प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत ठेकेदाराची कागदपत्रे बोगस नसल्याचे प्रशासनाला आढळल्याचे खुद्द पालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मंगळवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या कामकाजात पुन्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला. त्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक देविदास हांडे-पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. संबंधित कंपनीने सादर केलेले अनुभव प्रमाणपत्र व गणवेश पुरवठा करण्याचा अनुभव नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तसेच त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर प्रश्‍न उपस्थित केले. 

आयुक्तांकडून खातरजमा 
गणवेशाच्या मुद्द्यावर प्रशासनातर्फे स्पष्टीकरण देताना शिक्षण अधिकारी संदीप संगवे यांनी सांगितले, की ठेकेदाराच्या कागदपत्रांची तपासणी खुद्द आयुक्तांनी करून खातरजमा केली आहे. गणवेश पुरवठा करताना काही गौडबंगाल केल्यास पूर्णपणे कंत्राटदार जबाबदार राहील, अशी माहिती दिली. तेव्हा सर्वानुमते गणवेशवाटपाचा प्रस्ताव मंजूर झाला.