मुंबई -  नव्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार एखाद्या आरोपीला फरार घोषित केल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेत स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार त्याला असतो का, असा सवाल मंगळवारी उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) केला. 

पंजाब नॅशनल बॅंक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्‍सी याने केलेल्या दोन याचिकांवर न्या. आय. ए. महंती आणि न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. "ईडी'कडून केल्या जाणाऱ्या न्यायालयीन कार्यवाहीत आरोपी कशा प्रकारे सहभागी होऊ शकतो, आरोपी फरार झाला असला अथवा देशात परत येत नसला, तर सुनावणीदरम्यान तो आपली भूमिका न्यायालयात मांडू शकतो का, असे प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केले. या प्रक्रियेत जबाब नोंदविणाऱ्या साक्षीदारांची उलट तपासणी घेण्याचा अधिकार त्याला असतो का, असा सवालही न्यायालयाने केला. याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.  चोक्‍सी जाणीवपूर्वक देशात परत येत नाही. समन्स बजावूनही प्रतिसाद देत नाही, असे "ईडी'च्या वतीने ऍड. हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे प्रवास करता येत नसल्याचा दावा चोक्‍सीचे वकील ऍड. विजय अगरवाल यांनी केला. तीन महिन्यांत भारतात परत येण्याची हमी देऊनही चोक्‍सी का आला नाही, याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यास मनाई करा आणि साक्षीदारांची उलट तपासणी घेण्यास वकिलांना परवानगी द्या, अशा मागण्या त्याने केल्या आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दहा जूनला होईल.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा