मुंबई - राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून लावण्यात येणाऱ्या बेकायदा होर्डिंग्ज आणि फलकबाजीबद्दल संबंधित पक्षावर कडक कारवाई किंवा पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शविली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाने नापसंती दर्शविली. बेकायदा फलकांच्या मुद्द्यावर पक्षाची नोंदणी रद्द किंवा कठोर कारवाई करता येत नाही, असे सांगत निवडणूक आयोगाने हात झटकले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत नापसंती व्यक्त केली. 

बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे सुस्वराज्य फाउंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन होत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलेल्या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाच्या आजवरच्या इतिहासात या मुद्द्यावर नोंदणी रद्द झाली नाही. पक्षनोंदणीच्या वेळी कायद्याचे पालन केले जाईल, अशी हमी संबंधित पक्ष देतो; परंतु नंतर त्याचे पालन होत नाही; परंतु निवडणूक आयोग प्रत्येक पक्षाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू शकत नाही, असे नमूद करत, निवडणूक आयोगाने दाखविलेल्या असमर्थतेविषयी खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. 

पुण्यातील दुर्घटनेची दखल 
पुण्यात फलक (होर्डिंग्ज) कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. हा फलक कायदेशीर होता की बेकायदा याविषयी सध्या वाद सुरू आहे; परंतु तो कोसळून काही व्यक्तींचा जीव जाणे हे दुर्दैवी आहे, असे नमूद करत सरकारने याबाबत मंगळवारच्या सुनावणीत खुलासा करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.