मुंबई : राज्यातील नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. सध्या सर्व निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस हेच घेत आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्यात सरकार अस्तित्वात आहे का? असा सवाल शिवसेनेनं सामना या आपल्या मुखपत्रातून विचारला आहे. (Does the state have a government Criticism of Shiv Sena from Samana)

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना भाजपच्या पिलावळीला प्रश्न पडायचा की, राज्यात सरकार आहे का? पण आता महाराष्ट्रातील जनतेला नेमका हाच प्रश्न पडलाय. शिवसेनेतील फुटीर गटासोबत भाजपनं दिल्लीच्या साक्षीनं सात फेरे घेतले. पण वऱ्हाडाच्या मुखी गोडधोडाचा घास काही जात नाहीए. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेऊन पंधरा दिवस उलटून गेले पण मंत्रीमंडळाचा अद्याप पत्ता नाही.

महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी महापूर आणि प्रलयाचा हाहाकार माजला आहे. सहा जिल्ह्यांना पुन्हा रेड अॅलर्ट आणि अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आलाय. आत्तापर्यंत या महापुरात ९०हून अधिक जणांचे बळी गेलेत. त्यातच साथीच्या आजारांनीही डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे. अनेक भागत दुषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस भयंकर होत आहे. पण सरकार म्हणून असलेली दोन डोकी फक्त शाब्दिक आश्वासनांचीच पतंगबाजी करत आहेत. तर मुख्यमंत्री बंद लॅपटॉपवर परिस्थितीचं गांभीर्य समजून घेत असल्याची मजेशीर छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. मुख्यमंत्री अधिकाऱ्याला फोनवरुन सुचना देतानाचे लाईव्ह चित्रिकरण सध्या सुरु आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांची एक तऱ्हा तर उपमुख्यमंत्र्यांची दुसरी तऱ्हा सध्या सुरु आहे.

राज्यपाल समुद्राच्या लाटा मोजत बसलेत का?

सरकार कुठे आहे? राज्यपाल काय समुद्राच्या लाटा मोजत बसलेत का? असा सवालही सामनातून करण्यात आला आहे. ज्या अर्थी मंत्रीमंडळ विस्ताराला इतका वेळ लागतोय तर शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सर्वकाही आलबेल नाही. राज्यपालांनी कोणाच्या आदेशानं बेकायदेशीर सरकारला शपथ दिली? असा सवाल करताना १६ आमदारांच्या संदर्भात अपात्रतेची कारवाई सुरु असताना विधानसभेत मतदान करणं म्हणजे झुंडशाही आहे. न्यायालयावर दबाव आणून कायदा थोडा वाकवण्याचा प्रयत्न होईल, पण घटनेतील १० व्या अनुसुचितील सूचना पायदळी तुडवून सरकार वाचवता येणार नाही.

संसदेच्या नव्या इमारतीवरील सिंह जबडा उघडून गुरगुरतोय

संसदेच्या नव्या इमारतीवरील सिंह जबडा उघडून गुरगुरतोय पण त्याला न्यायव्यवस्थेचा घास इतक्या सहजासहजी घेता येणार नाही. १६ आमदारांचं प्रकरण कोर्टात असताना यातील एकाही आमदरानं मंत्रीपदाची शपथ घेतली तर तो राजद्रोह ठरेल.

हिंदुत्वासाठी त्याग केल्याय म्हणून त्यांना मंत्रीपदं आस नाही

शिंदे गटातील आमदार लोभापायी बाहेर पडलेले नाहीत. तर हिंदुत्वासाठी त्यांनी त्याग केलाय. त्यामुळं त्यांना मंत्रिपदाची आस लागली आहे. त्यांना शिवसेना वाचवायची आहे त्यामुळं त्यांना मंत्रीपद नसलं तरी काही फरक पडत नाही. शिंदे गटातील प्रवक्ते केसरकरांचं आणि भाजपातील राणे गटाचं भांडे आत्ताच खडखडू लागलंय, अशा शब्दांत केसरकर-राणे वादावरही शिवसेनेनं सडकून टीका केलीए.