डोंबिवली - भंडार्ली डंम्पिंग ग्राऊंडचा भाडे करार संपला असूनही येथील डंम्पिंग ग्राऊंड बंद झालेले नाही. याविषयी काही दिवसांपूर्वीच भंडार्ली ग्रामस्थ व ठाकरे गटाकडून घंटागाड्या अडवित आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी 140 कोटींचा निधीचे गाजर नको, डेम्पिंग बंद होऊन इतर विकासासाठी निधी असेल तर त्याचे स्वागत करु असे ठाकरे गटाकडून आंदोलन दरम्यान सांगण्यात आले होते.

यावर 14 गाव सर्व पक्षिय विकास समितीने भंडार्ली डंम्पिंग व 140 कोटी निधीचा काही संबंध नाही असे म्हणत ठाकरे गटाचे आंदोलन केवळ स्टंटबाजी होती. येथील डंम्पिंग हे हटणारच आहे व 14 गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट होणार आहेत असे म्हणत ठाकरे गटाला उत्तर दिले आहे.

ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने दिवा येथील डंम्पिंग ग्राऊंड हटविण्यासाठी भंडार्ली येथे भाडे तत्वावर जागा घेतली. त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात शास्त्रोक्त पद्धतीने घनकचरा विल्हेवाट प्रकल्प राबविण्याचा ठराव केला गेला.

भंडार्ली डम्पिंगची मुदत संपल्यानंतरही पालिका याच ठिकाणी कचरा गाड्या खाली करत असल्याने महिन्याभरापूर्वी 14 गाव सर्व पक्षिय विकास समिती व आमदार राजू पाटील यांसह ग्रामस्थांनी या डंम्पिंगची पाहणी करत हे डंम्पिंग बंद करण्याची मागणी केली.

ठाणे महानगरपालिकेने यावेळी 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत मागितली होती. त्यानंतर ही येथील डम्पिंग न हटल्याने भंडार्ली ग्रामस्थ तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घंटागाड्या अडवित डंम्पिंग बंद करण्याची मागणी केली. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील यांनी 30 सप्टेंबर पर्यंतची मुदत पुन्हा ठाणे आयुक्तांनी मागितली आहे.

हरकत नाही पण या मुदतीत भंडार्ली येथील डम्पिंग बंद झाले नाही तर ते बंद पडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. तसेच 140 कोटींच्या निधीची चर्चा होत आहे. 140 कोटींचे गाजर आम्हाला नको आहे. डम्पिंग बंद होऊन इतर विकास कामासाठी हा निधी येत असेल तर आम्ही त्याचे स्वागत करू असे सांगितले होते. यावर विकास समितीने रमेश पाटील यांना उत्तर देऊ केले आहे.

यावर 14 गाव सर्व पक्षिय विकास समितीने बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेला समिती अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील, भरत भोईर, गुरुनाथ पाटील, सुखदेव पाटील, जीवन वालीलकर यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अध्यक्ष पाटील म्हणाले, 140 कोटी निधीचा आणि डंम्पिंगचा काही संबंध नाही.

डंम्पिंग हा जाणारच आहे आणि 14 गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट होणार आहे. 30 सप्टेंबर ही मुदत असून कचरा व मशिनरी हटण्यासाठी आणखी 8 ते 10 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. गावांच्या विकासासाठी 140 कोटी व 32 कोटी रविंद्र चव्हाण यांनी निधी दिला आहे. 32 कोटीच्या कामाचे टेंडर देखील निघाले आहेत. मग हे निधी डंम्पिंगमुळे देतात का? असा सवाल त्यांनी ठाकरे गटाचे रमेश पाटील यांना केला आहे.

डंम्पिंग व निधीचा काहीच संबंध नाही. गावाच्या विकासासाठी हा निधी दिला असून आम्ही मागणी केली होती असे ते म्हणाले. पंचायत समिती सदस्य भरत यांनीही डंम्पिंग जाऊन गावाचा विकास होणार, नवी मुंबईत गावांचा समावेश होईल असे सांगितले. तर जीवन यांनी डंम्पिंग हटले नाही तर ठोस भूमिका समितीच्या वतीने नक्कीच घेण्यात येईल.

तर सुखदेव पाटील यांनी ते आंदोलन नव्हते तर रमेश यांची स्टंटबाजी होती. कंत्राटदार आपण, नेताही आपण... सरकार आपल्या दारी आणि टेंडर कोणाच्या पदरात पडी असे म्हणत रमेश पाटील यांना टोला लगावत समितीची भूमिका मांडली.