• भाडे नियंत्रण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचंही निवेदन

मुंबई: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Central Govt) मंजूर केलेला आदर्श भाडेकरू कायदा (Tenancy Act) राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी शिवसेनेच्या (Shivsena) नेत्यांकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्याकडे करण्यात आली. केंद्राचा कायदा राज्यात (Maharashtra) लागू केल्यास राज्यातील 25 लाख भाडेकरूंवर (Tenants) रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते, अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात या नेत्यांनी केली आहे. (Don not implement Tenancy Act in Maharashtra Sena leaders Letter to CM Thackeray)

केंद्र सरकारच्या भाडेकरू कायद्याला शिवसेनेकडून विरोध करण्यात येत आहे. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली आहेत. केंद्राचा कायदा राज्यातील भाडेकरूंसाठी धोकादायक असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. याबाबत शिवसेना सचिव आणि खासदार अनिल देसाईंच्या नेतृत्वाखाली विभागप्रमुखांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

भाडे नियंत्रण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असून केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मुंबई आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये केवळ घरे रिकामी आहेत, म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्यात अर्थ नाही. त्यासाठी बॉम्बे रेंट ऍक्ट आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम आहे. तसेच घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात करार असणे आवश्यक आहेच. पण केंद्राच्या कायद्यात कराराच्या अटी पूर्णपणे घरमालक ठरवणार असा उल्लेख आहे. त्यात पागडी व्यवस्थेचाही उल्लेख नाही. हा कायदा मालक धार्जिणा असून भाडेकरूंना संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.