मुंबई :  पहिली आणि दुसरीच्या वर्गांना परवानगी नसतानाही शाळांकडून घेतल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन वर्गावर तूर्तास कठोर कारवाई करु नये, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले. तसेच पालकांवर या वर्गांची सक्ती करु नये आणि जे विद्यार्थी गैरहजर राहतील त्यांच्यावर शाळेने कारवाई करु नये, असेही आदेश शाळा व्यवस्थापनाला दिले.  त्यामुळे आता पहिली दुसरीच्या ऑनलाईन शाळेची घंटाही तूर्तास वाजली आहे. 

वाचा - सावधान! कोकणात जाणारे चारही घाटमार्ग धोकादायक स्थितीत; वाहनचालकांचा जीव मुठीत घेऊन प्रवास...

युनायटेड फोरमच्या पालक शिक्षक संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती उज्जल भूयान आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली. राज्य सरकारने15 जून रोजी ऑनलाईन शिक्षणाबाबत निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणामध्ये सहभागी केलेले नाही. या निर्णयामुळे मुलांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत असून मागील एक महिना मुलांना शाळेचा अनुभव घेता आला नाही. सध्याच्या परिस्थितीत शाळा कधी सुरू होणार याची कल्पना नाही. त्यामुळे किमान ऑनलाईन शिक्षणतरी सुरु असावे, असा दावा पालकांनी केला आहे. तसेच, या ऑनलाईन वर्गांमध्ये मुलांवर प्रश्नाचे बंधन नसते. त्यामुळे या वर्गामुळे मुलांमध्ये तणाव निर्माण होणार नाही. उलट शिक्षण नसल्याने मुलांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता याचिकेत वर्तवण्यात आली आहे. याचिकादारांकडून एड मिहिर देसाई आणि एड स्वराज जाधव यांनी बाजू मांडली.

वाचा - मुंबईतल्या लॉकडाऊन संदर्भात पालिका आयुक्तांनी दिली मोठी माहिती

अभ्यास करूनच वर्ग न घेण्याचा निर्णय
पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांचा ऑनलाईन वर्ग न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने शास्त्रीयरित्या अभ्यास करुनच घेतला आहे, असे सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी सांगितले. याबाबत सविस्तर माहिती दाखल करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे अवधी मागितला. न्यायालयाने 7 ऑगस्टपर्यंत अवधी मंजूर केला आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत दुसरीपर्यंत ऑनलाईन वर्ग घेणाऱ्या शाळांवर कारवाई करु नये, असे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने तिसरी ते दहावीपर्यंत ऑनलाईन वर्गांबाबत शाळांना निर्देश जारी केले आहेत.

------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )