मुंबई : म्हाडाने मागील पाच वर्षांत मुंबईतील २१५२ इमारतींना पुनर्विकासाची परवानगी दिली; मात्र फक्त ७७८ इमारतींचा पुनर्विकास पूर्ण झाला आहे. अन्य इमारतींमधील सुमारे ५१ हजार भाडेकरू वाऱ्यावरच आहेत. दोन वर्षांपासून असलेल्या आर्थिक मंदीचा हा परिणाम असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले.

म्हाडा प्रशासनाने केलेल्या पडताळणीत ही धक्कादायक माहिती पुढे आली. उपकरप्राप्त व म्हाडा वसाहतीमधील २१५२ इमारतींच्या पुनर्विकासाला पाच ते सहा वर्षांत मंजुरी देण्यात आल्याचे आढळले, असे म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

त्यापैकी १११ इमारतींच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र म्हाडाने रद्द केले. त्यामुळे या इमारतींमधील भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. उर्वरित इमारतींमधील ५१ हजारांहून अधिक रहिवाशांना भाड्याच्या घरांत राहावे लागत आहे.

आर्थिक अडचणींमुळे उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात अनेक समस्या येत असल्याचे विकासक हरीश मेहता म्हणाले. सध्याच्या मंदीमुळे २५ टक्के सदनिका विक्रीअभावी पडून असल्याचा फटका विकासकांना बसतो. मुंबईत अंदाजे ५० उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास सुरू आहे.

त्यात १० पैकी ९ इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकासकांनी आर्थिक अडचणींमुळे माघार घेतल्याचेही आढळले. परवानग्यांचे उल्लंघन आणि बनावट यादीचाही फटका पुनर्विकास प्रक्रियेला बसत असल्याचे म्हाडा अधिकारी सांगतात.

पुनर्विकासाचे काम अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास आणि सर्व रहिवाशांचे पुनर्वसन होण्यासाठी ३०० वर्षेही कमी पडतील.
- चंद्रशेखर प्रभू, गृहनिर्माण तज्ज्ञ