मुंबई, ता. 4 : कोरोनाच्या पार्शवभूमीवर सुरू असलेल्या लॉक डाऊन मुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणखी गंभीर झाली असून नवीन विकासकामे किंवा योजना तातडीने थांबविण्याचे आदेश वित्त विभागाने शासनाच्या सर्व विभागांना दिले आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

कोरोनाच्या  संकटामुळे मार्च 2020 पाडून देशासह राज्यात लॉक डाऊन सुरू आहे. यामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यात राज्यसरकारला तब्बल सुमारे 60 हजार कोटी रुपये आर्थिक नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. सर्व व्यवहार बंद असल्याने जीएसटी, विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क तसेच अन्य करातून मिळणारे उत्पन्न थांबले आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मार्च 2020 चे वेतन दोन टप्प्यात द्यावे लागले होते.

अबब! गरिबांच्या जेवणावरही डोळा, 80 हजार जेवणाची पाकीटं खाल्ली तरी कोणी?

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आर्थिक चक्र काही प्रमाणात सुरू होण्यासाठी राज्यसरकारने काही अटी व शर्थीनुसार राज्यातील काही व्यवहार सुरू केले आहेत. परंतु आर्थिक घडी बसण्यास काही महिने किंवा हे वर्ष खर्ची पडण्याची शक्यता असल्याने राज्यसरकारने आथिर्क सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाने विशेष विभागांना आर्थिक तरतुद केली असून यातील फक्त 33 टक्के निधी देण्यात येणार असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. प्रत्येक विभागांनी 33 टक्के निधीतून कर्मचाऱ्यांना वेतन, सेवानिवृत्त वेतन, सुरू असलेल्या योजनांवरच काटकसरीने खर्च करावयाचा आहे. तसेच केंद्राचा आर्थिक हिस्सा असलेल्या योजनाच सुरू ठेवायच्या असून राज्याची एकही नवी योजना सुरू करू नये, असे आदेश वित्त विभागाने सरकारी विभागांना जारी केले आहेत.

due to corona lockdown maharashtra will face serious economic crisis