मुंबई : तळोजा आणि ऐरोली येथील प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया केंद्रांचे (डंम्पिग ग्राउंड) भूखंड अद्याप मुंबई महापालिकेला हस्तांतरीत झाले नाही. त्यामुळे गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून हे दोन्ही प्रक्रिया केंद्र केवळ कागदावरच आहे. याकडे गांर्भियाने न पाहिल्यास भविष्यात कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर रूप धारण करण्याची शक्‍यता आहे. 

हे वाचा : तुंबई टाळण्यासाठी मुंबईत नवीन कल्पना

मुलुंड कचरा भूमीची क्षमता संपल्याने मुंबई महापालिकेने तेथे कचरा टाकणे बंद केले आहे. तर, देवनार कचरा भूमीचीही क्षमता संपली असली तरी पर्याय नसल्याने सध्या तेथे कचरा टाकण्यात येतो. या ठिकाणी महापालिका कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणार आहे. मात्र, हा प्रकल्पाही दीड वर्षांपासून कागदावरच आहे. त्याच बरोबर कांजूरमार्ग येथील कचरा प्रक्रिया केंद्राचा वापर सध्या सुरु आहे. मात्र, भविष्यातील गरज ओळखून महापालिकेने तळोजा येथील 52.10 हेक्‍टरवर कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे निश्‍चित केले होते. त्यातील 38.87 हेक्‍टर भूखंडावर अतिक्रमण असून उर्वरीत 12.20 हेक्‍टर जमिन ही खासगी मालकीची आहे. या भूखंडाचाही प्रत्यक्ष ताबा अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही. तसेच मुलूंड - ऐरोली पुलाजवळची 32.77 हेक्‍टर जागाही महापालिकेने कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी निश्‍चित केली आहे.

हे वाचा : किमान आता तरी चाचण्या वाढवा

 या जागेचाही प्रत्यक्ष ताबा अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही, अशी माहिती महापालिकेने पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवालात नमू केली आहे. या ठिकाणी राडारोडा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा पालिकेचा विचार आहे. तळोजाचा कचरा प्रक्रिया केंद्र भूखंडाचा ताबा न मिळाल्याने 6 वर्षांपेक्षा अधिक काळा पासून तो कागदावर आहे. तर, मुलूंड - ऐरोली येथील प्रस्तावित प्रक्रिया केंद्राची गेल्या 4 वर्षापासून अशीच परीस्थिती आहे. 

मुंबईतील कचरा परीस्थिती अशी आहे 
- मुंबईत दररोज 6500 ते 6800 मेट्रीक टन कचरा गोळा 
- कांजूरमार्ग येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रात दररोज 4500 ते 5000 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया 
- देवनार कचरा भूमीवर दररोज 1200 ते 1700 मेट्रीक टन कचरा 
- देवनार कचरा भूमीची क्षमता संपली. 

(संपादन : नीलेश पाटील)