मुंबई : शिवसेनेला दसरा मेळाव्यासाठी अद्याप मुंबई महापालिकेनं परवानगी दिलेली नाही. यापार्श्वभूमीवर शिवसैनिकांनी महापालिकेच्या जी उत्तर कार्यालयाबाहेर आक्रमक पवित्रा घेतला. पण परवानगी मिळो अथवा न मिळो शिवसैनिक शिवाजीपार्कमध्ये उपस्थित राहणारचं अशी भूमिका शिवसेनेचे उपनेते मिलिंद वैद्य यांनी मांडली. (Dussehra Melava Shiv Sena not got permission Shiv Sainiks aggressive outside BMC office)

वैद्य म्हणाले, २२ ऑगस्ट रोजी शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडून दसरा मेळाव्यासाठी महापालिकेकडे पहिल्यांदा अर्ज करण्यात आला होता, त्यानंतर आज २० सप्टेंबर आहे. एवढ्या कालावधीत दोन वेळा पत्र आणि तीन वेळा प्रत्यक्ष भेट आम्ही विभाग अधिकाऱ्यांची घेतली. गेल्या १६ तारखेला आम्ही भेट घेतल्यानंतर परवानगीबाबत त्यांनी विधीखात्याचं मत घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला. पण या प्रशासनावर आमचा काडीचा विश्वास नाही. याबाबत तुम्ही कोणत्या पद्धतीनं पत्रव्यवहार केला याचा आम्हाला लेखी तपशील द्या, अशी मागणी आम्ही केली होती. आत्ता त्यांनी याबाबत लेखी पत्र आम्हाला दिलं आहे. पण विधी खात्याकडून अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नसल्यानं आम्हाला तुम्हाला उत्तर देता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

शिवसेनेची भूमिका काय?

मेळाव्याबाबत शिवसेनेची भूमिका काय असेल याबाबत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे ठरवतील त्याप्रमाणं माहिती दिली जाईल. पण शिवसेनेचा उपनेता या नात्यानं मी सांगतो की, आजच्या परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांचे विचार आम्हाला ऐकायचे आहेत. त्यामुळं निर्णय कोणताही असो शिवाजी पार्कवर शिवसैनिक एकत्र येणारचं असं मी शिवसैनिक या नात्यानं सांगतो, अशा शब्दांत वैद्य यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

पालिका प्रशासनावर दबाव असल्याचं स्पष्ट

ज्या प्रकारे आजपर्यंत दसरा मेळाव्याबाबत दोन ते चार दिवसात परवानगी मिळायची पण आता एक महिन्यानंतरही प्रशासन उत्तर देत नाही. त्यावरुन हे पालिका प्रशासनावर दबाव आहे, हे निश्चित आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नच येत नाही. कारण इतर गटानं बीकेसीत परवानगी मागितली आणि त्यांना परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळं एकाच ठिकाणी दोन्ही मेळावे झाले असते तर कायदा-सुव्यवस्था बिघडली असती. पण आता असं काहीही होणार नाहीए.

शिवसैनिकांची डोकी गरम व्हावीत अशी प्रशासनाची इच्छा आहे का?

वारंवार पाठपुरावा करुनही परवानगी मिळत नसल्यानं अशा परिस्थितीत शिवसैनिकांची डोकी गरम करायची आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडवायची अशी सरकारची इच्छा आहे का? असा सवालही यावेळी वैद्य यांनी उपस्थित केला आहे. दसऱ्याची तारीख निश्चित असल्यानं यासाठी अल्टिमेटम द्यायची गरज नाही. आता यावर प्रशासनानं ठरवायचं की परवानगी द्यायची की रिजेक्ट लेटर हातात द्यायचं पण आमचा निर्णय ठरलेला आहे.