| उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतची माहिती ई-पोर्टलवर ठेवणे बंधनकारक
मुंबई - देशभरात औषधांच्या उत्पादनापासून खरेदी-विक्रीपर्यंत होत असलेले गैरव्यवहार व बेकायदा औषध उत्पादन-खरेदी-विक्रीवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. औषधांच्या नावाखाली रुग्णांच्या जीवाशी चाललेला हा खेळ थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पाऊल उचलत औषध उत्पादन-खरेदी-विक्रीवर "ई' अंकुश ठेवण्यासाठी ई-पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औषधांच्या उत्पादनापासून रुग्णांच्या हातात औषध जाईपर्यंतची इत्थंभूत माहिती यापुढे ई-पोर्टलवर नोंदवणे कंपनीपासून केमिस्टपर्यंत सर्वांना बंधनकारक असेल. याबाबतचे परिपत्रक दहा दिवसांत केंद्र सरकार काढणार आहे. ई-पोर्टलवर माहिती लिहिण्यासोबतच अन्य नियमही तयार करण्यात आले आहेत. केमिस्टला कोणतेही औषध प्रीस्क्रिप्शनशिवाय विकता येणार नाही. काही महत्त्वाच्या औषधांची शेड्युल एस, शेड्युल एच, शेड्युल एच-वन अशी वर्गवारी तयार करत या औषधांच्या खरेदी-विक्रीसाठी कडक नियम आहेत; पण हे नियम धाब्यावर बसवत औषधांच्या उत्पादनापासून खरेदी-विक्रीपर्यंत गैरव्यवहार सुरू आहेत. गर्भपाताच्या "एमटीपी किट'चा बेकायदा वापर करत भ्रूणहत्या, स्त्रीभ्रूणहत्या केल्या जातात. सांगलीतील म्हैसाळ प्रकरणानंतर अशा "एमटीपी किट'च्या वापराबाबत औषध प्रशासन विभाग खडबडून जागा झाला. मुंबईतही "एमटीपी किट'चा बेकायदा वापर केला जात असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईतून उघड झाले आहे. त्यामुळे अशा बेकायदा औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. कोडीन फॉस्फेटयुक्त कफ सिरप, झोपेच्या गोळ्या, तसेच वेदनाशामक मलमांचाही गैरवापर नशेसाठी केला जातो. त्यामुळे तरुण पिढी उद्‌ध्वस्त होत आहे. सर्व राज्यांत कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती असल्याने केंद्राने ई-पोर्टलद्वारे औषध उत्पादन-खरेदी-विक्रीवर अंकुश ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहा दिवसांत याबाबतचे परिपत्रक केंद्र सरकार जारी करणार आहे. त्यात ई-पोर्टलवर माहिती कशी नमूद करावी, याचा तपशील दिला जाणार आहे.
केंद्राचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून, रुग्णांच्या हितासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कंपनीने कोणती औषधे बनवली, किती बनवली? यापासून ही औषधे रुग्णांच्या हातात जाईपर्यंतची सर्व माहिती ई-पोर्टलवर नोंदवावी लागणार आहे. त्यामुळे नक्कीच औषधांचा काळाबाजार थांबेल.
- मंदार म्हात्रे, सदस्य, फार्मासिस्ट असोसिएशन | 