मुंबई - शिवडी येथील वेस्टर्न इंडिया मिलच्या जागेवर गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी (ता. ८) महापालिकेच्या सुधार समितीत मंजूर झाला. भाजपसह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर शिवसेनेने सपशेल माघार घेतली. या जागेच्या पाहणी दौऱ्याच्या नाट्यानंतर गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्‍न आता मार्गी लागणार आहे.

बंद असलेल्या मुंबईतील कापड गिरण्यांचे सहा भूखंड म्हाडा प्राधिकरण महापालिकेला देणार आहे. या जागांवर महापालिका सहा अद्ययावत उद्याने साकारणार आहे. महापालिकेला म्हाडाकडून एकूण ३८७३.८३ चौरस मीटरचे सहा भूखंड मिळणार आहेत. या भूखंडांच्या मोबदल्यात महापालिका म्हाडाला शिवडी येथील वेस्टर्न इंडिया मिलची ३६०७.८३ चौरस मीटर जागा देणार आहे. या प्रस्तावात चुका आहेत. भूखंडाची पाहणी झाल्यानंतर तो मंजूर करावा, या भूमिकेवर शिवसेना ठाम राहिली. काँग्रेस व भाजपने गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रस्ताव आजच मंजूर करावा, अशी जोरदार मागणी केली. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचे चित्र आजही समितीच्या बैठकीत निर्माण झाले. भाजप आणि विरोधी पक्षांनी शिवसेनेची कोंडी केली. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या विषयावरून समाजात चुकीचा संदेश जाऊ नये म्हणून शिवसेनेने माघार घेत शिवडीतील जागेचा पाहणी दौरा केला. अखेर सुधार समितीत माघार घेत गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रस्ताव मंजूर करणे शिवसेनेला भाग पडले. प्रशासनाने चुकीचा प्रस्ताव आणल्यामुळे पाहणी दौरा करावा लागला, असा दावा शिवसेनेने केला. दरम्यान, हा पाहणी दौरा म्हणजे नाटक असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि भाजपने केला. म्हाडाला एकाच ठिकाणी मोठा भूखंड मिळाल्यामुळे गिरणी कामगारांच्या परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

भूखंडांची अदलाबदल
गिरण्यांच्या जमिनींचा पुनर्विकास करताना प्रत्येकी एक तृतीयांश जागा गिरणी मालक, महापालिका आणि म्हाडा यांना देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार मनोरंजन मैदानाचा भाग आणि सार्वजनिक घरे, गिरणी कामगारांची घरे यांच्यासाठी एकमेकांलगत जागा देण्यात येतात; परंतु महापालिकेला उद्यानांसाठी मिळालेल्या या सहा भूखंडांचे क्षेत्रफळ कमी आणि विखुरलेले असल्यामुळे मैदाने किंवा घरे बांधण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीतील गिरण्यांच्या पुनर्विकासांतर्गत म्हाडाला मिळालेल्या लहान आकाराचे भूखंड घेऊन महापालिकेच्या ताब्यातील एक मोठा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.