मुंबई : विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत (व्हीआयडीसी) सिंचन प्रकल्पांची निविदा व कार्यादेश देण्याच्या पद्धतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) तपास सुरु केला आहे. या प्रकरणी ईडीने नुकताच गुन्हा दाखल केला आहे.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचा आधार घेऊन ईडीने हा गुन्हा दाखल केला आहे.

मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

26 नोव्हेंबर 2018 नंतर एसआयटीतील तपास अधिकाऱ्यांनी विविध विभागांशी पुन्हा पत्रव्यवहार करून तपासादरम्यान उपस्थित होणाऱ्या मुद्दयांची माहिती मिळवली. नागपूर एसआयटीने आतापर्यंत 102 निविदा आणि अमरावती एसआयटीने 57 निविदांची चौकशी केली. त्यापैकी फौजदारी गैरव्यवहार झाल्याचे समजल्यानंतर 24 प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात नागपूर विभागातील 20 आणि अमरावतीमधील 4 प्रकरणांचा समावेश आहे. दोन्ही विभागांमधील प्रत्येकी 7 अशा एकूण 14 प्रकरणांमध्ये पुन्हा गुन्हे दाखल करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला पूर्वपरवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 45 निविदांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा गैरव्यवहार आढळून न आल्याने त्यांचा तपास बंद करण्यात आला आहे.
7 मे 2019 आणि 11 जून 2019 ला जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार प्रक्रिया व तांत्रिक मुद्दयांची माहिती मिळाली. 16 सप्टेंबर 2019 आणि 3 डिसेंबर 2019 ला अजित पवार यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांना लेखी उत्तर सादर केले. अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले.

अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा

तपास अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल एसआयटीचे प्रमुख असलेल्या अमरावती व नागपूर एसीबी अधीक्षकांना सादर केले. या प्रकरणी अजित पवारांना नुकतीच क्लीन चिट मिळाली होती, तरी एसीबीने या प्रकरणी सुरूवातीला दाखल केलेल्या गुन्ह्यांतील सर्व आरोपींचा समावेश ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात केल्याचे समजते.