मुंबई: शहर आणि आसपासच्या परिसरात राहणाऱ्या शिक्षकांना (Teachers) लोकल प्रवासाची (Mumbai Local Train) मुभा दिली जावी, या मागणीसाठी सोमवारी शिक्षकांनी लोकल स्थानकावर जोरदार आंदोलन (Protest) केले. या आंदोलनानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि शिक्षण विभागाने घाईगडबडीने आपत्ती व्यवस्थापनाला पत्र लिहून यासाठीची परवानगी (Letter for Permission) देण्याची मागणी केली. मुंबई (Mumbai) आणि उपनगरांमध्ये असणाऱ्या शाळांचे निकाल तयार करण्यासाठी ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगड या जिल्ह्यांमधून शिक्षक येतात. त्यांना रेल्वे प्रवासास परवानगी द्यावी यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाबद्दल आणि परवानगीबद्दल राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी प्रतिक्रिया दिली. (Education Minister Varsha Gaikwad give updates about Teachers permission to travel in Mumbai Local)

"राज्यात काल शिक्षकांनी आंदोलन केले. मलादेखील याबद्दलची माहिती मिळाली. या आंदोलनाबद्दल आणि मागण्याबद्दल मी आढावा घेतला आहे. एकूण किती शिक्षक अशाप्रकारे प्रवास करतात? याची आकडेवारी घेतली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांशी चर्चा करून त्या शिक्षकांना रेल्वे प्रवासाला परवानगी देण्याबाबत चर्चादेखील केली आहे. लवकरच याबद्दलचा निर्णय सांगितला जाईल", अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

"राज्यात शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. Online शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. कोरोनामुळे प्रत्यक्ष शाळा सुरू करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे PDF अभ्यास पुस्तिक तयार करण्यात आली आहे. सध्या सह्याद्री वाहिनीद्वारे शिक्षण दिले जाणार असून वर्षभराचे 'शिक्षण शेड्यूल' तयार करण्यात आले आहे. तसेच, फी आकारणीबाबतही राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे", असे त्या म्हणाल्या. "11वीच्या प्रवेशासाठी CET परीक्षा घेण्याची तयारी झाली आहे. तसेच, 12वीच्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर निकाल लावण्यासाठी मूल्यांकन केले जाणार आहे", अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.

दरम्यान, दहावीच्या निकालासाठी मूल्यांकन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने त्यासाठी मुंबई बाहेरील परिसरात राहणारे शिक्षक मागील चार दिवसांपासून लोकल रेल्वे प्रवासाची परवानगी मागत आहेत. मात्र त्याकडे शालेय शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याने दहावीच्या मूल्यांकन कार्यक्रमाला मुंबई आणि परिसरात मोठा फटका बसला असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने अनेक शिक्षक मुंबई आणि परिसरात असलेल्या शाळांमध्ये पोहोचू शकलेले नाहीत. त्यावर चार दिवसांनीही निर्णय न झाल्याने शिक्षक संघटना याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.