मुंबई : शालेय शुल्क सुधारणा समितीचा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे (Law and judiciary department) पाठवला जाणार आहे. त्या अहवालावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय आल्यास सध्या असलेल्या शुल्क नियामक कायद्यात बदल केले जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (varsha gaikwad) यांनी आज विधान परिषदेत दिली. शालेय शिक्षण सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या शुल्क सुधारणा समितीने वर्षभरापासून आपला अहवाल सादर केलेला नाही. शिवाय दोन हजारांहून अधिक पालकांच्या सूचनांकडे (Parents Notice) समितीने दुर्लक्ष केले, असा मुद्दा शिक्षक आमदार नागो गाणार (Nago ganar) यांनी विधान परिषदेत नियम ९३ अन्वये सभागृहात मांडला होता. त्याबाबत बोलताना गायकवाड यांनी आज स्पष्टीकरण केले.

‘सकाळ’ने शुल्क सुधारणा समितीकडून अहवाल सादर करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवर ५ आणि ७ मार्च रोजी बातम्या प्रसिद्ध करून अहवालासंदर्भात अनेक बाबीही समोर आणल्या होत्या. त्या बातम्यांचा आधार घेऊन गाणार यांनी नियम ९३ अन्वये ही सूचना मांडत सरकारला धारेवर धरले. त्यावरील आपल्या उत्तरात वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, की शुल्क नियामक कायद्यानुसार शाळेविरोधात तक्रार करण्यासाठी प्रत्येक शाळेतील २५ टक्के पालक एकत्र येणे आवश्यक असतात; परंतु ते एकत्र येत नाहीत. त्यामुळे मोठी अडचण येते. ती सोडवण्यासाठी आम्ही तक्रार निवारण समित्या स्थापन केल्या.

त्या माध्यमातून येणाऱ्या तक्रारी सोडवविल्या जात आहेत. शुल्क सुधारणा समितीचा अहवाल आम्ही अभिप्रायासाठी विधी व न्याय विभागाकडे घेऊन जाणार आहोत. मात्र, हा विभाग सध्या व्यस्त असल्याने त्यावर वेळ लागण्याची शक्यता आहे. अभिप्राय आल्यास शुल्क नियामक कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असे आश्वासनही गायकवाड यांनी आपल्या उत्तरात दिले. त्यासोबत समितीकडे आलेल्या तक्रारी आणि प्रत्यक्ष सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे, शुल्क अधिनियमातील तरतुदी व शालेय शुल्कासंदर्भात विविध न्यायालय निर्णय इत्यादींचा विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले.

गाणार यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न
- शालेय शिक्षण सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शुल्क सुधारणा समितीने वर्षभरापासून आपला अहवाल का सादर केला नाही?
- शुल्क सुधारणा समितीकडे पालकांच्या दोन हजारांहून अधिक सूचना देऊनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही.

- खासगी शाळेतील शुल्कासाठी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने दिलेल्या फ्रेमवर्कनुसार शुल्क फेरनिश्चितीचे धोरण ठरविणे आवश्यक असतानाही या आयोगाचाही शुल्क सुधारणा समितीने फारसा विचार केलेला नाही.
- शुल्क सुधारणा अधिनियमातील कलम सहानुसार शुल्क निश्चितीसाठी सरकारने डिजिटल ऑनलाईन सिस्टीम विकसित करणे आवश्यक असून त्याचाही विचार समितीने न करणे ही बाब गंभीर असून याविषयी सभागृह चिंता व्यक्त करते.