मुंबई : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या नावाखाली १४ हजार शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. या शाळा दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भागातील तसेच आदिवासी पाड्यातील आहेत. या शाळांमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी, कष्टकरी, गरीब आणि सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. गाव-खेड्यांतील या शाळा बंद केल्या, तर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. संसदेत २००९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा पारित करण्यात आला.

या कायद्यान्वये, ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक बालकास नजीकच्या शाळेत प्रवेशासोबत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. या वयोगटातील बालकांना शिक्षण मिळण्याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षणही या तरतूदीत लागू आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शून्य ते २० पर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळा‎ बंद करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागांतील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. शाळा बंद केल्या तर या भागातील मुलांनी शिक्षणासाठी कुठे जायचे, गावापासून दूर अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणे लहान मुलांना किती अडचणीचे ठरू शकते, याचा विचार करायला हवा, असेही पटोले म्हणाले.