मुंबई: कोरोना काळात राज्यातील 30 टक्के विद्यार्थ्यांच्या हाती ऑनलाइन शिक्षण आणि त्यासाठीची कोणतीही यंत्रणा नव्हती तरीदेखील राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता देशाच्या तुलनेत सुधारली असल्याचे समोर आले आहे. ही गुणवत्ता तिसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीच्या अनेक विषयांत आणि त्यासाठी केलेल्या निरिक्षणातून समोर आली आहे.

केंद्र सरकारने आज देशातील शालेय गुणवत्तेच्या संदर्भात राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण-2021 ( एनएएस) जाहीर केला असून त्यामध्ये राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता समाधानकारक असल्याची बाब समोर आली आहे. तर प्राथमिक शिक्षणाकडून माध्यमिक शिक्षण कडे जात असताना ही गुणवत्ता मात्र कमी होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे यात आणखी सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे अहवालातून दिसून आले आहे.

विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या या सर्वे मध्ये राज्यातील सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांचा समावेश करण्यात आला होता. तर केवळ सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील तब्बल 34 लाख विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

राज्यातील तिसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीच्या 7 हजार 226 शाळांतील 2लाख 16 हजार 117 विद्यार्थ्याचा यात सर्वे करण्यात आला. त्यात 51 टक्के मुले आणि 49 टक्के मुलींचा समावेश होता. शहरी भागातील 52 आणि ग्रामीण भागातील 48 टक्के मुले होती. तर 30 हजार 566 शिक्षकांनी आपला प्रतिसाद नोंदवला होता. 32 टक्के सरकारी आणि प्रत्येकी 31 टक्के अनुदानित आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या तर केंद्रिय मंडळाच्या 6 टक्के शाळा होत्या. यामध्ये राज्यात 1हजार मुलांमागे 894 इतके मुलींचे प्रमाण आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने कायमच शैक्षणिक गुणवत्तेला प्राधान्य दिलेला आहे. त्यामुळेच देशाच्या तुलनेत राज्यातील गुणवत्ता सुधारली असल्याचा दाखला केंद्र सरकारच्या जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण 2021 या सर्वेक्षणात दिला आहे. राज्यातील तिसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांची विविध विषयातील सुधारलेली सरासरी गुणवत्ता ही अत्यंत महत्त्वाची असून यापुढेही आमचे शिक्षण विभाग असेच प्रगतीपथावर राहील. काही उणीवा असतील तर त्यात सुधारणा केल्या जातील आणि प्रगतीचा आलेख असाच ठेवला जाईल.

- बच्चू कडू, राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण