मुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी विविध सरकारी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यानंतरही काही कर्मचारी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचा कांगावा करत निवडणूक कामापासून सुटका करून
घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हेच कर्मचारी आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी नियमित सेवा देत आहेत की नाही याची तपासणी करण्याच्या सूचना विविध ठिकाणच्या
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत.

या तपासणीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी शारीरिक कारणे देऊन निवडणुकीच्या कामाची दिलेली "ड्युटी' नाकारली आहे. त्याबाबतचे अर्ज त्यांनी निवडणूक निर्णय
अधिकाऱ्यांकडे केले आहेत. अर्ज केल्यानंतर हे कर्मचारी निवडणूकपूर्व प्रशिक्षणासही अनुपस्थित राहिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक "निवडणूक ड्युटी' नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत खातरजमा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

जे कर्मचारी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचे सांगत आहेत, त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून, त्यामध्ये खरोखर सक्षम नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत सेवासमाप्तीचा निर्णय घेता येईल. परंतु, ज्या कर्मचाऱ्यांनी असा बनाव केला आहे, त्यांच्यावर
गुन्हा दाखल करावा, अशी विनंतीही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी केली आहे. 

शिक्षकांकडून निर्णयाचे स्वागत 
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे मुंबईतील शिक्षकांनी स्वागत
केले आहे. अनेक कर्मचारी निवडणूक ड्युटीपासून सुटका मिळवण्यासाठी अशा
प्रकारचा बनाव करत आहेत. त्यामुळे आयोगाला कर्मचारी वेळेत उपलब्ध होत
नसल्याने कामात व्यत्यय येत आहे. त्यामुळे पदाच्या जोरावर व हेकेखोर
कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांची नोंद सरकारी सेवा पुस्तकात करावी,
अशी मागणी हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल - अंधेरीचे शिक्षक उदय नरे यांनी
सांगितले.