मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्यानंतर शुक्रवारी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र या सोडतीवरही राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतले आहेत. ओबीसी आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया चुकीची आहे, असा आरोप भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे. या आरक्षण प्रक्रियेवर हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडे केली आहे. मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे कॉंग्रेसही कोर्टातली लढाई तीव्र करण्याच्या तयारीत आहे. 

ओबीसी आरक्षित जागा ठरवाताना यावेळी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राधान्यक्रमाची पद्धत अंमलात आणली. सन २००७, २०१२ व २०१७ च्या निवडणुकीत जे प्रभाग कधीही ओबीसीसाठी आरक्षित नवहते असे प्रभाग प्राधान्यक्रम १ मध्ये निवडण्यात आले आहेत. असे ५३ प्रभाग जाहीर करण्यात आले. मात्र या प्रभागांमध्ये काही प्रभाग असे आहेत जे गेल्या निवडणुकीत आरक्षित होते तरीही यावेळी पुन्हा आरक्षित झाले असल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला आहे. मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची यंदा पुनर्रचना करण्यात आली आहे. २२७ प्रभागांमध्ये आणखी नवीन ९ वॉर्ड वाढल्याने प्रभागांची संख्या २३६ झाली आहे. त्यामुळे सर्वच प्रभागांची मोडतोड झाली आहे. त्यामुळे मागील दोन तीन निवडणूकांधील आरक्षण गृहित धरण्यापेक्षा ओबीसी आरक्षणासाठी संपूर्ण सोडत काढावी अशी मागणी कोटेचा यांनी केली आहे.

सलग २३ वॉर्डमध्ये आरक्षणामुळे कॉंग्रेसचा सवालमुंबईत सलग २३ वॉर्डमध्ये आरक्षण कसे काय येऊ शकते ? असा प्रश्न मुंबई महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. सलग १६९ ते १९३ वॉर्डमध्ये आरक्षण आहे. अशावेळी मुंबईत इतर लोकांना न्याय मिळणार का ? असाही सवाल त्यांनी केला आहे. आम्ही हा सगळा डेटा न्यायालयात मांडणार आहोत. त्यामध्ये पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया होत नसल्याची बाब मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.