मुंबई : राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांमधील (electricity company employee) वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाकडून (mva government) दुर्लक्ष होत असल्याने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने (Maharashtra electricity workers federation) सोमवार (ता.22) पासून सर्व मंडळ कार्यालयांसमोर बेमुदत उपोषण (strike) सुरू केले आहे. या आंदोलनाची प्रशासनाने दखल न घेतल्यास आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

महावितरण कंपनीच्या व्यवस्थापणाने कर्मचारी अभियंते अधिकाऱ्यांच्या बदल्या बढतीबाबत धोरण जाहीर केले. मात्र, त्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास व्यवस्थापणाने नकार दिला आहे. तसेच फिल्डवर बदल्या करण्यात येवू नये म्हणून सॅप प्रणालीला लॉक लावलेला आहे. त्यामुळे फिल्डवर इच्छुक कामगार यांच्या बदल्या करता येत नाहीत. या धोरणामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. तसेच महापारेषण कंपनीत बदली इच्छुक कर्मचारी यांच्या बदल्या न केल्यामुळे त्याचप्रमाणे महानिर्मिती कंपनीत सुध्दा तसेच धोरण अवलंबविल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

याविरोधात 16 नोव्हेंबरला मुख्यअभियंता,अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता वितरण/निर्मिती पारेषण कंपन्यांच्या राज्यभरातील कार्यालयासमोर काळया फिती लावून निषेध करण्यात आला. महावितरण वीज कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे रजा रोखीकरणाचे पैसे वाटाघाटीत 15 दिवसात देण्याचे मान्य करूनही त्यावर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

तसेच 2018 ते 2023 या पाच वर्षाचा पगारवाढीचा करार होऊन 2 वर्षे लोटले तरी थकबाकीचा तिसरा हफ्ता देण्याबाबत हालचाल नसल्याने संघटना आक्रमक झाली आहे. प्रशासनाने मान्य करूनही प्रशासन कार्यवाही करत नसल्याने संघटनेने आंदोलन करण्याची नोटीस तिन्ही वीज कंपन्याच्या व्यवस्थापणाला बजावली होती. त्यानुसार 22 नोव्हेंबर 2021 पासून बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.