मुंबई - मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्यातील काही जिल्हा परिषद प्रशासनांनी घेतला आहे. तसेच शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसह बालभारतीने केलेल्या संख्यावाचन पद्धतीचा विरोध दर्शविण्यासाठी स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या संघटनेच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यातील 25 जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालये, जिल्हा परिषद आणि शहरांच्या मुख्य ठिकाणी सोमवारी (ता. 1) आंदोलन करण्यात येईल. 

2009 च्या शिक्षणहक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 या वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तसेच ती सक्तीचीदेखील आहे. राज्य सरकार मराठी शाळा बंद करत आहे. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे समायोजन करणे अशक्‍य आहे. त्याचप्रमाणे सरकार खासगी शाळांना परवानगी देत आहे. त्यातून शिक्षणाचे खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. असे निर्णय घेऊन सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचा आरोप, एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष बालाजी कलेटवाड यांनी केला आहे. मराठी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय हा ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यापासून रोखणारा असल्याचा आरोपही कलेटवाड यांनी केला आहे. 

सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी; तसेच बालभारतीने संख्यावाचन पद्धतीचे केलेले बदल रद्द करावेत, या मागण्यांसाठी राज्यातील 25 जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना एसएफआयने सर्व जिल्हा समित्यांना दिल्या आहेत.