मुंबई - देवभूमी केरळमधल्या महापुराचा धसका राज्य तुरुंग प्रशासनाने घेतला आहे. भविष्यात नैसर्गिक आपत्ती आल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन धोरण राबवण्याचे ठरवले आहे. नुकत्याच आलेल्या महापुराच्या वेळी केरळमधील तुरुंगात कोणत्या उपाययोजना राबवल्या होत्या, त्याचा अभ्यास करण्याकरता तुरुंग प्रशासनाचे पथक लवकरच तिथे जाणार आहे. त्यानंतर आपत्कालीन योजना राबविण्याबाबत अहवाल तयार होईल.

तुरुंग प्रशासनाच्या अंतर्गत राज्यात नऊ मध्यवर्ती, ३१ जिल्हा, १३ खुली आणि १७२ उपकारागृहे आहेत. किरकोळ ते गंभीर गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्या कैद्यांना विविध बॅरेकमध्ये ठेवले जाते. नैसर्गिक आपत्ती किंवा घातपाती कृत्ये घडल्यास त्याला कसे सामोरे जावे याकरता तुरुंग प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन धोरण तयार केले होते; पण आपत्ती व्यवस्थापनाची विशिष्ट प्रकारची माहिती त्यात अद्ययावत नव्हती. नुकताच केरळमध्ये महापूर आला होता. त्यात अनेकांना प्राण गमवावे लागले. पुराच्या वेळी केरळच्या तुरुंग प्रशासनाने कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या? तुरुंगात पाणी शिरल्याने कैद्यांना कोठे स्थलांतरित केले? आदी गोष्टींचा अभ्यास आता राज्याचे तुरुंग प्रशासन करणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाचे एक पथक लवकरच केरळला जाणार आहे. तिथे पाहणी करून ते अहवाल तयार करतील. तो अप्पर पोलिस महासंचालक (तुरुंग प्रशासन) यांना सादर केला जाणार आहे.

तुरुंगाच्या बांधकामामध्ये बदल करण्याचे अधिकार
आपत्कालीन परिस्थिती उद्‌भवल्यास कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याकरता स्थानिक अग्निशमन दल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासह पोलिसांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागणार आहे. आणीबाणीच्या स्थितीत तुरुंगाच्या बांधकामांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार कारागृह महानिरीक्षकांना आहेत.