मुंबई: आणीबाणीच्या काळात किंवा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीच टेलिफोन टॅपिंगला परवानगी मिळू शकते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लाचखोरीचा आरोप असलेल्या एका उद्योगपतीचा दूरध्वनी टॅप करण्याचा केंद्र सरकारने सीबीआयला दिलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला. 

केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने 2009-2010 मध्ये दिलेल्या तीन आदेशांना व्यावसायिक विनित कुमार यांनी उच्च न्यायालयात ऍड्‌. सुजय काटावाला यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. या याचिकेवर मंगळवारी न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अशा प्रकारचा आदेश म्हणजे टेलिग्राफ कायदा आणि घटनेतील मूलभूत अधिकारांचा भंग करण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद याचिकादाराच्या वतीने करण्यात आला. एका सरकारी कर्मचाऱ्याला 10 लाख रुपये लाच दिल्याचा आरोप याचिकादारावर सीबीआयने 2011 मध्ये ठेवला होता. 

टेलिग्राफ कायद्यातील कलम क्र. 5 मधील तरतुदीनुसार फोन टॅपिंगची परवानगी आणीबाणीच्या परिस्थितीत आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव दिली जाऊ शकते. त्यानुसार संबंधित परवानगी या निकषांत येत नाही. त्यामुळे संबंधित आदेश रद्द करण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याबाबतचा तपशीलही ग्राह्य धरण्यास न्यायालयाने मनाई केली; तसेच या प्रकरणाबाबत मत व्यक्त केले नाही, असे स्पष्ट केले.