मुंबई : पालिका येत्या वर्षात रस्त्यांचे मोठे प्रकल्प पूर्ण करणे; तसेच रस्ते सुधारणा कामांवर अधिक भर देणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात गेल्या वर्षीपेक्षा 9 टक्‍क्‍यांनी अधिक वाढ असून यातून मुंबई शहराच्या गतिमान प्रवासावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात जागतिक दर्जाचे रस्ते, मिसिंग लिंकची जोडणी आणि कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर देण्याचा निर्धार केला असून रस्त्यांचे कमी असलेले क्षेत्र वाढवून प्रवासाचा ताशी वेग वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. 

पूर्व-पश्‍चिम जोडणीसाठी 12.2 कि.मी. वाढीव गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड हा मुख्य जोडरस्ता पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वर्ष 2019-20 मधील 100 कोटी रुपयांच्या तरतुदींच्या तुलनेत सन 2020-21 मध्ये या प्रकल्पाच्या तरतुदीत 3 पट वाढ करून ती 300 कोटी इतकी करण्यात आली आहे. 

या अर्थसंकल्पात 7.94 कि.मी. लांबीच्या 8 मिसिंग लिंक निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये माहीम सायन लिंक रोड ते कृष्णन मेनन मार्ग, अहिल्याबाई होळकर मार्ग ते लोटस कॉलनी रोड, जी. आर. वसरकर मार्ग ते पश्‍चिम द्रुतगती महामार्ग यासाठी 2020-21 करिता 48 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 

मुंबईतील प्रवासाचा सरासरी ताशी वेग 20 कि.मी. असून त्यात वाढ करून ताशी 40 कि.मी. पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबईतील रस्त्यांचे 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेले क्षेत्र 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. 

बससाठी वेगळी मार्गिका 
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेने वर्ष 2018-19 मध्ये 1189.55 कोटी रुपये खर्च केले; तर वर्ष 2019-20 मध्ये 1810.97 कोटी रुपये खर्च केले. यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेत 52.24 टक्के वाढ झाली आहे. या अर्थसंकल्पात रस्त्यांच्या क्षेत्रात वाढ; तसेच आवश्‍यकतेनुसार जोडरस्ते बांधणीवर भर देण्यात आला आहे. यात मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाचा समावेश असून यात मोटार वाहनांसह बससाठी वेगळ्या मार्गिकेच्या व्यवस्थेसह सार्वजनिक वाहतूक सुविधेचा ही समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात या वेळी 25 टक्‍क्‍यांनी वाढ करत 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. 

रस्त्यांचा दर्जा आणि टिकाऊपणा सुधारणार 
महापालिका 2055 कि.मी. रस्ते परीरक्षित करते. रस्त्यांचा आवश्‍यक राठपणा, टिकाऊपणा आणि पावसाळ्यात खड्डेमुक्त रस्ते यासाठी तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशी विचारात घेण्यात येत आहेत. यानुसार सिमेंट कॉंक्रीट रस्ते आणि रस्त्यावर अल्ट्रा थिन व्हाईट टॉपिंग इत्यादी कामे हाती घेत येत आहेत. रस्ते सुधारणा प्रकल्पामध्ये पदपथांची सुधारणा आणि संगमस्थानांच्या उत्तम डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. 'माय पॉटहोल फिक्‍सीट संकेतस्थळवर आलेल्या नागरिकांच्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. रस्ते कंत्राटासाठी "न्यू लाईफ सायकल पद्धती' नियोजित असून त्यांच्यामार्फत दोष दायित्व कालावधीत 5 किंवा 10 वर्षे रस्त्यांची देखभाल करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. 
 
पुलांची कामे पूर्ण करणार 
हिमालय पादचारी पूल दुर्घटनेनंतर 70 ते 100 वर्षे जुन्या पुलांचे पुनःपरीक्षण करण्यात आले. त्यानुसार 21 पूल पाडून त्यांची पुनर्बांधणी, 47 पुलांची मोठी दुरुस्ती आणि 184 पुलांची किरकोळ दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. यातील काही किरकोळ दुरुस्तीची कामे, मोठ्या दुरुस्तीची कामे आणि पूल पाडून पुनर्बांधणी करण्याची कामे सुरू करण्यात आली असून ती शीघ्र गतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी पूल खात्याने 2018-19 मध्ये 168.43 कोटी; तर 2019-20 मध्ये 389.32 कोटी इतका खर्च केला होता. या वर्षी यामध्ये 799.65 कोटी इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.