मुंबई : राज्य सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या २०२३-२०२८ या पाच वर्षांच्या वस्त्रोद्योग धोरणात मागील वस्त्रोद्योग धोरणाच्या तुलनेत रोजगाराचे उद्दिष्ट पाच लाखाने, तर गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ११ हजार कोटी रुपयांनी कमी ठेवण्यात आले आहे. मुळात रोजगारामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे योगदान १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असतानाही रोजगाराचे उद्दिष्ट कमी दाखविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

राज्यातील कापड गिरण्या बंद पडत असून हा उद्योग गुजरातकडे जात आहेत. त्यामुळे या उद्योगाची गुंतवणूकही गुजरातमध्ये जात आहे. देशाच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. एकेकाळी मुंबईमध्ये सर्वाधिक कापड गिरण्या होत्या. गिरण्यांच्या १९८२ च्या अभूतपूर्व संपानंतर मुंबईतील हा उद्योग पूर्णतः मोडून पडला.

मात्र त्यानंतरही राज्याच्या अन्य भागात वस्त्रोद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरु राहिला आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. वस्त्रोद्योग उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा १०. ४ टक्के आहे. तर एकूण रोजगारापैकी या क्षेत्राचे योगदान १०. २ टक्के आहे.

राज्यात दरवर्षी २७२ दशलक्ष किलो सुताचे उत्पादन होते. हे देशाच्या एकूण सूत उत्पादनाच्या बारा टक्के आहे. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी ८० टक्के कापसावर राज्यातच प्रकिया करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

वस्त्रोद्योगाला पोषक वातावरण राज्यात असल्याने, वस्त्रोद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने २०१८मध्ये ‘वस्त्रोद्योग २०१८- २०२३’ जाहीर केले होते. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणावे त्या प्रमाणात साध्य झाले नाही. मागील या धोरणात कापूस उत्पादक भागात वस्त्रोद्योगाच्या विकासावर भर देण्यात आला होता. मागील अनुभव लक्षात घेता यंदाच्या धोरणात गुंतवणूक आणि रोजगाराचे उद्दिष्ट कमी ठेवण्यात आले असल्याचे, वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ची उद्दिष्टे

• दहा लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे

• धोरण कालावधीत ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक

• वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज अनुदान

• कापूस उत्पादक प्रदेशात वस्त्रोद्योग विकासावर भर

• तुती व टसर रेशीम शेती व उत्पादनात वाढ

वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२०२८ची उद्दिष्टे

• पाच लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती

• २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे

• उत्पादित कापसावर प्रक्रिया क्षमता ३० टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे

• महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन