मुंबई - इंग्रजी भाषेतून डी.एड. केलेल्यांपेक्षा मराठीतून डी.एड. केलेल्या शिक्षकांना अधिक जागा देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच नामंजूर केली. 

राज्य सरकारने डी.एड. शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत ८०:२० या जुन्या प्रमाणानुसार जागा निश्‍चित करण्याऐवजी शाळा आणि विषयांच्या संख्येनुसार इंग्रजी शिक्षकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीच्या अध्यादेशानुसार मराठी शिक्षकांसाठी ८० टक्के आणि इंगजी शिक्षकांसाठी २० टक्के जागा निश्‍चित करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारने फेरआढावा घेऊन आणि सर्वेक्षण करून शिक्षक भरतीत धोरणात्मक बदल केले आहेत.

या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली होती. याचिकादार शिक्षकांनी इंग्रजी भाषेतून डी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. शिक्षक भरती परीक्षांद्वारे निवड झाली असल्यामुळे संबंधित २० टक्के कोट्यातून सेवेत सामावून घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. शिक्षकांच्या नियुक्तीमधील २० टक्के कोटा काढून घेणे इंग्रजी भाषेतून डी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांवर अन्याय आहे, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. या दाव्याचे सरकारी वकिलांनी खंडन केले.

राज्य सरकारने ठिकठिकाणच्या शाळा आणि शिकवल्या जाणाऱ्या विषयांची पाहणी केली आहे. त्यानुसार प्राथमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमात विज्ञान विषय नसतो. त्यानंतर गणित आणि विज्ञान हे विषय इंग्रजीतून शिकवण्याचा पर्याय असतो. हे दोन्ही विषय इंग्रजीतून शिकवल्या जाणाऱ्या शाळांनी इंग्रजी माध्यमातून अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या किमान एका शिक्षकाची नियुक्ती करणे आवश्‍यक असते. अशा शाळांची संख्या कमी असल्याने सरसकट २० टक्के जागा राखीव ठेवणे अतार्किक ठरते. त्यापेक्षा या २० टक्के जागांचे वर्गीकरण केल्यास शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना लाभ होऊ शकतो.