मुंबईः  महानगरपालिका क्षेत्रातून 18 गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र उपनगर नगरपरिषद स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यासंदर्भात जून 2020 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयात 12 आठवड्यांच्या मागितलेल्या मुदतीलाही न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला जोरदार झटका मानला जात आहे.

संदीप पाटील, माजी उपमहापौर मोरेश्वर भोईर, संतोष डावखरे आणि माजी नगरसेविका सुनिता खंडागळे यांच्या याचिकांवर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. 24 जून 2020 रोजी राज्य सरकारने दोन स्वतंत्र अधिसूचना काढून 27 गावांपैकी 18 गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र कल्याण उपनगर नगरपरिषद स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते. तीन सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने याबाबत 12 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. मात्र न्यायालयाने त्यालाही ही स्पष्ट नकार दिला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातून गावे वगळण्याबाबत महासभेचा कोणताही ठराव मंजूर झाला नव्हता. केवळ आयुक्तांच्या पत्रावर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयावर कायदेशीर सल्ला आणि मार्गदर्शन घेऊन पुढील भूमिका ठरवली जाईल.
गंगाराम शेलार, अध्यक्ष, सर्वपक्षीय गाव बचाव संघर्ष समिती

यासंदर्भात सुनावणी सुरु असतानाच समितीने आपली भूमिका ऐकून घ्यावी अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. त्याचा विचार झाला आहे किंवा नाही याची माहिती घेऊन पुन्हा एकदा न्यायालयात याविषयीची दाद मागितली जाईल.
गुलाब वझे, उपाध्यक्ष, सर्वपक्षीय गाव बचाव संघर्ष समिती

या विषयात पहिल्यापासूनच राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद होती. 9 गावे पालिका क्षेत्रात ठेवून सरकारने या सर्व विषयाचा खेळखंडोबा केला होता. न्यायालयात बाजू मांडतानाही सरकार कमी पडलं, असं खेदाने म्हणावे लागत आहे. ही गावे पालिका क्षेत्रातून वगळावीत यासाठी स्थानिकांनी जो लढा उभा केला आहे त्याला माझा कायम पाठिंबा असेल.
राजू पाटील, आमदार, कल्याण ग्रामीण

दरम्यान सर्व याचिकाकर्त्यांनी संध्याकाळी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. याचिका दाखल करताना कोणताही राजकीय उद्देश नसल्याचे स्पष्टीकरण या सर्वांनी दिले. मागील अनेक वर्षांपासून हा परिसर विकासापासून वंचित राहिला आहे. पालिका क्षेत्रात राहिल्यास त्याचा विकास होऊ शकतो. याचसाठी याचिका दाखल केल्याचे माजी महापौर मोरेश्वर भोईर यांनी स्पष्ट केले. मात्र जी 18 गावे वगळली होती येथे भाजपचे नगरसेवक अधिक होते तर 9 गावांमध्ये सेनेचे नगरसेवक अधिक होते. त्यामुळे हा निर्णय शिवसेनेला धक्का देणारा आहे, असेही भोईर यांनी सांगितले. 

हेही वाचा-  मनसेकडून मुंबईभरात ‘नो मराठी, नो अ‍ॅमेझॉन’चे पोस्टर

गावांचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी ही गावे महापालिकेसारख्या सक्षम यंत्रणेकडे असण्याची आवश्यकता होती. त्याच्यामुळे ही याचिका दाखल केल्याचे विकासक संतोष डावखर यांनी सांगितले.

-------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Excluded 18 villages again kalyan dombivli municipal corporation bombay High Court decision