मुंबई : कौटुंबिक दाव्यांच्या (family claims) प्रकरणात मुलांची फरफट होऊ नये म्हणून त्यांचे हित लक्षात घेऊन त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांचे स्वतंत्र (separate lawyer team) पथक नियुक्त करावे, अशी मागणी कूंटुब न्यायालयाच्या वकिलांच्या संघटनेने (lawyer union) प्रधान न्यायाधीशांकडे केली आहे. (family claims-separate lawyer team-lawyer union-nss91)

कुटुंब न्यायालयाच्या अनेक प्रकरणात मुलांच्या मागणींकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. काही वेळा मुलांची सबब सांगून आई वडील एकमेकांवर राग व्यक्त करीत असतात तर मुलांना ग्रुहित धरून निर्णय घेत असतात. एकप्रकारे ते मुलांकडून स्वतःच्या इच्छा वदवून घेत असतात. कोविड 19 च्या दुसऱ्या लाटेनंतर आता न्यायालयांंचे काम पुन्हा प्रत्यक्ष सुरू झाले आहे. यामध्ये मोठ्या संख्येने पती पत्नीमधील दाव्यांचे प्रमाण आहे.

मुलांचा ताबा मिळण्यासाठी अधिक दावे यामध्ये दाखल झाले आहेत. यापैकी दोन प्रकरणात न्यायालयाने मुलांची बाजू ऐकण्यासाठी स्वतंत्र वकिलाची नियुक्ती केली आहे. आई वडिलांच्या वादात मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांची बाजू समजून घेता यावी, हा यामागील उद्देश आहे. याच अनुषंगाने मुलांच्या न्याय हक्कांसाठी वकिलांची स्वंतत्र समिती तयार करून त्याद्वारे नियुक्ती करावी, अशी मागणी संघटनेने न्यायालयाकडे केली आहे.

कुंटुंब न्यायालयाच्या वकिलांच्या संघटनेने यासंदर्भात एक निवेदन मंगळवारी प्रधान न्यायाधिशांना दिले आहे. पोटगी आणि ताबा प्रकरणात मुलांना अनेकदा दुर्लक्षित केले जाते, मात्र प्रत्यक्षात आई वडिलांच्या वादाचा सर्वात मोठा परिणाम त्यांच्यावर झालेला असतो आणि ते यामध्ये मूकपणे सर्व सहन करीत असतात. यामुळे त्यांना मानसिक आणि शारीरिक ताण मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांना आणि न्यायालयाला त्यांची मते समजतील असे स्वतंत्र वकिल असायला हवे. न्यायालयात होणाऱ्या नियमित सुनावणीमध्ये या वकिलांना मुलांच्या वतीने बाजू मांडायला मिळावी, त्यासाठी योग्य ती मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

मुलांसाठी स्वतंत्र वकिल ही संकल्पना यापूर्वी डिसेंबर 2019 मध्ये न्या पी एल पळसिंगीकर यांनी अमलात आणली होती. घटस्फोटाच्या एका दाव्यात सात वर्षाच्या मुलाने शाळेच्या मोठ्या सुट्टीमध्ये कोणाबरोबर राहावे यावर पालकांचे एकमत होत नव्हते. त्यावेळी मुलाची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने स्वतंत्र वकिलाची नियुक्ती केली होती. ज्या प्रकरणात मुलांना पढविले जात आहे, आई किंवा वडिलांकडून दुर्लक्ष होत आहे असे आरोप केले जातात त्या प्रकरणात मुलांची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक ठरते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. स्वतंत्र वकिलाने मुलांच्या आरोग्य, मानसिकता, विकास इ.वर पारदर्शक मत देणे अपेक्षित असते असेही न्यायालयाने म्हटले होते.